Supreme Court: 'मैं कानून और संविधान का सेवक', वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम दिए जाने के मामले पर बोले CJI चंद्रचूड़

वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा समाप्त करने की आवश्यकता
प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने जैसे ही कार्यवाही शुरू की तो अधिवक्ता मैथ्यूज जे. नेदुम्पाडा ने अदालत के समक्ष एक मामले का उल्लेख किया। उन्होंने पीठ से कहा कि कॉलेजियम प्रणाली में सुधार के साथ-साथ वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा समाप्त करने की आवश्यकता है।

बता दें, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी पीठ में शामिल थे।

आपको अपने मन की बात...
चंद्रचूड़ ने कहा, 'आपको अपने मन की बात रखनी की स्वतंत्रता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में खासकर एक न्यायाधीश के रूप में, मैं कानून और संविधान का सेवक हूं। मुझे एक रुख का पालन करना होगा, जो निर्धारित किया गया है।'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे यही पसंद है और मैं ऐसा करूंगा।'

अक्तूबर में की थी याचिका खारिज
इस साल अक्तूबर में सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम दिए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि पदनाम देने की प्रणाली मनमानी नहीं है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने अधिवक्ता मैथ्यूज जे. नेदुम्पाडा और सात अन्य की ओर से दाखिल एक याचिका पर यह फैसला सुनाया था।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा था, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि रिट याचिका दुस्साहसी है, खासतौर पर याचिकाकर्ता संख्या एक (नेदुम्पाडा) की, और यह पूर्व के उनके ऐसे ही कार्य की निरंतरता है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत द्वारा पहले पारित निर्णयों और आदेशों का याचिकाकर्ता नंबर एक पर आत्मनिरीक्षण को लकर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।