मराठा आरक्षण : महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट याचिका
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मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दायर की है। बता दें कि कैविएट याचिका वो याचिका होती है जिसमें एक पार्टी जो कैविएट को अदालत के समक्ष फाइल करेगी उसे सुना जाएगा। और उसके पक्ष रखे बिना अदालत अपनी तरफ से कोई आदेश या फैसला नहीं देगी।
State of Maharashtra has filed a caveat (legal process in which a party which files it before the concerned court will be given a hearing & the court can't pass any order without hearing its side) before the Supreme Court in respect with Maratha Reservation Act.
— ANI (@ANI) December 3, 2018
