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नशे के मामलों में सुनवाई की रफ्तार धीमी?: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्यों से पूछा, कब तक बनेंगी विशेष अदालतें?
Mon, 16 Nov 2026 01:54 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी
पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली।
Published by: अस्मिता त्रिपाठी
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:54 PM IST
सार
देश में नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों और एनडीपीएस एक्ट के लंबित मामलों में बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 449 विशेष अदालतें बनाने की दिशा में हुई प्रगति पर नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, ताकि मामलों की सुनवाई जल्द हो सके।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से कहा है कि वे एनडीपीएस एक्ट के तहत गंभीर अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए 449 विशेष अदालतें स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति पर नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।
जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केंद्र की ओर से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की इस बात पर ध्यान दिया कि विशेष अदालतें स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए आदेशों के पालन में अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है।
जस्टिस बागची ने क्या कहा?
जस्टिस बागची ने कहा, 'यह मामला तीन जजों की बेंच के सुनने लायक है।' उन्होंने बताया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं हैं। बेंच ने कहा कि वह 'सुओ मोटो' (स्वतः संज्ञान लेने वाले) मामले को कुछ हफ्तों के लिए टाल रही है। यह मामला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) एक्ट और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाने से जुड़ा है। बेंच ने कहा कि इस पर दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियों से पहले सुनवाई की जा सकती है।
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बेंच ने किस मुद्दे पक चिंता जताई?
अदालत ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे एनआईए और एनडीपीएस एक्ट के तहत लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष अदालतें बनाने की दिशा में हुई प्रगति पर नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। इससे पहले, बेंच ने पूरे देश में नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों में चिंताजनक वृद्धि और एनडीपीएस एक्ट के तहत लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई थी।
अदालत ने क्या निर्देश दिए?
7 सितंबर को, अदालत ने केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया था कि वे विशेष अदालतें बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाएं और कोशिश करें कि ये अदालतें छह सप्ताह के भीतर स्थापित हो जाएं। केंद्र सरकार द्वारा दाखिल एक हलफनामे के अनुसार, देश भर में लंबित मामलों के भारी बोझ को देखते हुए 449 विशेष एनडीपीएस अदालतों की जरूरत है। केंद्र ने अदालत को बताया कि इनमें से 176 अदालतें पहले से ही काम कर रही हैं।
आंकड़ों पर गौर करते हुए, बेंच ने कहा कि लंबित मामलों की संख्या और एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधों में हुई 'दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक वृद्धि' को देखते हुए, चिन्हित की गई सभी अदालतों को जल्द से जल्द स्थापित करना अनिवार्य है।बेंच ने केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को निर्देश दिया कि वे जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करें और पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करें, ताकि बाकी अदालतें जल्द से जल्द - संभव हो तो छह सप्ताह के भीतर - काम करना शुरू कर सकें।
एनडीपीएस मामलों के अलावा, बेंच ने एनआईए एक्ट, 2008 की धारा 11 के तहत मुकदमों के लिए राज्यों द्वारा विशेष अदालतें स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। बेंच ने पाया कि उसके पिछले निर्देशों - जिनका उद्देश्य मुकदमों की रोजाना सुनवाई सुनिश्चित करना और एक साल के भीतर कार्यवाही पूरी करना था। जो काफी हद तक लागू कर दिया गया है।
बेंच ने बताया कि जिन राज्यों में 10 से अधिक मामले लंबित थे, उनमें से अधिकांश ने विशेष अदालतें स्थापित कर ली हैं। समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, हर अदालत को आमतौर पर 10-12 मामले ही सौंपे गए हैं। बेंच ने ऐसे कई राज्यों की पहचान की, जहां अभी और अदालतों की जरूरत है।
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जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केंद्र की ओर से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की इस बात पर ध्यान दिया कि विशेष अदालतें स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए आदेशों के पालन में अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है।
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जस्टिस बागची ने क्या कहा?
जस्टिस बागची ने कहा, 'यह मामला तीन जजों की बेंच के सुनने लायक है।' उन्होंने बताया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं हैं। बेंच ने कहा कि वह 'सुओ मोटो' (स्वतः संज्ञान लेने वाले) मामले को कुछ हफ्तों के लिए टाल रही है। यह मामला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) एक्ट और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाने से जुड़ा है। बेंच ने कहा कि इस पर दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियों से पहले सुनवाई की जा सकती है।
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बेंच ने किस मुद्दे पक चिंता जताई?
अदालत ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे एनआईए और एनडीपीएस एक्ट के तहत लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष अदालतें बनाने की दिशा में हुई प्रगति पर नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। इससे पहले, बेंच ने पूरे देश में नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों में चिंताजनक वृद्धि और एनडीपीएस एक्ट के तहत लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई थी।
अदालत ने क्या निर्देश दिए?
7 सितंबर को, अदालत ने केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया था कि वे विशेष अदालतें बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाएं और कोशिश करें कि ये अदालतें छह सप्ताह के भीतर स्थापित हो जाएं। केंद्र सरकार द्वारा दाखिल एक हलफनामे के अनुसार, देश भर में लंबित मामलों के भारी बोझ को देखते हुए 449 विशेष एनडीपीएस अदालतों की जरूरत है। केंद्र ने अदालत को बताया कि इनमें से 176 अदालतें पहले से ही काम कर रही हैं।
आंकड़ों पर गौर करते हुए, बेंच ने कहा कि लंबित मामलों की संख्या और एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधों में हुई 'दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक वृद्धि' को देखते हुए, चिन्हित की गई सभी अदालतों को जल्द से जल्द स्थापित करना अनिवार्य है।बेंच ने केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को निर्देश दिया कि वे जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करें और पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करें, ताकि बाकी अदालतें जल्द से जल्द - संभव हो तो छह सप्ताह के भीतर - काम करना शुरू कर सकें।
एनडीपीएस मामलों के अलावा, बेंच ने एनआईए एक्ट, 2008 की धारा 11 के तहत मुकदमों के लिए राज्यों द्वारा विशेष अदालतें स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। बेंच ने पाया कि उसके पिछले निर्देशों - जिनका उद्देश्य मुकदमों की रोजाना सुनवाई सुनिश्चित करना और एक साल के भीतर कार्यवाही पूरी करना था। जो काफी हद तक लागू कर दिया गया है।
बेंच ने बताया कि जिन राज्यों में 10 से अधिक मामले लंबित थे, उनमें से अधिकांश ने विशेष अदालतें स्थापित कर ली हैं। समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, हर अदालत को आमतौर पर 10-12 मामले ही सौंपे गए हैं। बेंच ने ऐसे कई राज्यों की पहचान की, जहां अभी और अदालतों की जरूरत है।
