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तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला: 92 हजार से अधिक किसानों-शिक्षकों पर दर्ज 600 केस वापस, जानिए क्या है मामला
Mon, 16 Nov 2026 12:48 PM IST
अमन मौर्या
पीटीआई, चेन्नई, तमिलनाडु
पीटीआई, चेन्नई, तमिलनाडु
Published by: अमन मौर्या
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:48 PM IST
सार
तमिलनाडु सरकार ने 92 हजार से अधिक किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज 600 मामले वापस लेने के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने दो सितंबर 2026 को विधानसभा में इसका एलान किया था। कानूनी समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया।
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तमिलनाडु के सीएम विजय
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
तमिलनाडु सरकार ने मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले 92 हजार से अधिक किसानों और शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इनके खिलाफ दर्ज 600 मामलों को वापस लेने के औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। गृह, निषेध और आबकारी विभाग की ओर से सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। सरकार का यह फैसला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की ओर से विधानसभा में की गई घोषणा के बाद आया है।
विधानसभा में सीएम विजय ने किया था एलान
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने दो सितंबर 2026 को विधानसभा में नियम 110 के तहत घोषणा की थी। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा।
600 मामलों की हुई कानूनी समीक्षा
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों ने मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच दर्ज किए गए 600 मामलों की पहचान की। इसके बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं और वैधानिक प्रावधानों के तहत इन मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। कानूनी समीक्षा पूरी होने के बाद अब आरोप वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे इन मामलों में नामजद 92 हजार से अधिक किसानों और शिक्षकों को औपचारिक रूप से आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।
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सरकार के इस फैसले से उन किसानों और शिक्षकों को राहत मिली है, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था और जिनके खिलाफ इस दौरान मामले दर्ज किए गए थे।
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विधानसभा में सीएम विजय ने किया था एलान
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने दो सितंबर 2026 को विधानसभा में नियम 110 के तहत घोषणा की थी। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा।
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600 मामलों की हुई कानूनी समीक्षा
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों ने मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच दर्ज किए गए 600 मामलों की पहचान की। इसके बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं और वैधानिक प्रावधानों के तहत इन मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। कानूनी समीक्षा पूरी होने के बाद अब आरोप वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे इन मामलों में नामजद 92 हजार से अधिक किसानों और शिक्षकों को औपचारिक रूप से आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।
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सरकार के इस फैसले से उन किसानों और शिक्षकों को राहत मिली है, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था और जिनके खिलाफ इस दौरान मामले दर्ज किए गए थे।
