न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 01 Sep 2019 06:07 PM IST
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पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन समेत छह सांसदों द्वारा मकान का किराया नहीं चुकाने का मामला सामने आया है। दरअसल, लालू प्रसाद यादव, शाहनवाज हुसैन, दिनेशचंद्र, ब्रह्मानंद, निशिकांत दुबे और निखिल चौधरी को कार्यकाल के दौरान दिल्ली में सरकारी आवास दिए गए थे लेकिन कई सालों से इन्होंने मकान का किराया ही नहीं चुकाया। इनपर 11 लाख 74 हजार 161 रुपये बकाया हैं।
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स ने इसका खुलासा किया है। इन किराएदारों में सबसे ज्यादा किराया लालू प्रसाद पर बकाया है। जबकि सबसे कम किराया खगड़िया से सांसद रहे दिनेशचंद्र यादव पर बकाया है। दूसरे सबसे बड़े बकाएदार भागलपुर से सांसद रहे शाहनवाज हुसैन हैं।
तीसरे पायदान पर कटिहार से सांसद रहे निखिल चौधरी, चौथे पर मुंगेर से सांसद रहे ब्रह्मानंद मंडल और पांचवें स्थान पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट अजीत कुमार सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से 27 दिसंबर, 2017 को जानकारी मांगी थी।
20 अगस्त 2019 को डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स के डिप्टी डायरेक्टर (रेंट) संजय कुमार ने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को जानकारी देने को कहा। 18 मार्च 2019 तक की दी गई जानकारियों में साफ हुआ कि भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, मधेपुरा व खगड़िया के पूर्व सांसदों व गोड्डा सांसद ने किराए का भुगतान नहीं किया।
पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन समेत छह सांसदों द्वारा मकान का किराया नहीं चुकाने का मामला सामने आया है। दरअसल, लालू प्रसाद यादव, शाहनवाज हुसैन, दिनेशचंद्र, ब्रह्मानंद, निशिकांत दुबे और निखिल चौधरी को कार्यकाल के दौरान दिल्ली में सरकारी आवास दिए गए थे लेकिन कई सालों से इन्होंने मकान का किराया ही नहीं चुकाया। इनपर 11 लाख 74 हजार 161 रुपये बकाया हैं।
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स ने इसका खुलासा किया है। इन किराएदारों में सबसे ज्यादा किराया लालू प्रसाद पर बकाया है। जबकि सबसे कम किराया खगड़िया से सांसद रहे दिनेशचंद्र यादव पर बकाया है। दूसरे सबसे बड़े बकाएदार भागलपुर से सांसद रहे शाहनवाज हुसैन हैं।
तीसरे पायदान पर कटिहार से सांसद रहे निखिल चौधरी, चौथे पर मुंगेर से सांसद रहे ब्रह्मानंद मंडल और पांचवें स्थान पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट अजीत कुमार सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से 27 दिसंबर, 2017 को जानकारी मांगी थी।
20 अगस्त 2019 को डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स के डिप्टी डायरेक्टर (रेंट) संजय कुमार ने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को जानकारी देने को कहा। 18 मार्च 2019 तक की दी गई जानकारियों में साफ हुआ कि भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, मधेपुरा व खगड़िया के पूर्व सांसदों व गोड्डा सांसद ने किराए का भुगतान नहीं किया।
