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केरल में SIR पर विवाद: अधिकारी की मौत के बाद कल राज्यभर में काम का बहिष्कार करेंगे BLO, संगठनों ने दी चेतावनी
Sun, 16 Nov 2025 09:21 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम।
Published by: निर्मल कांत
Updated Sun, 16 Nov 2025 09:21 PM IST
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केरल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (फाइल)
- फोटो : एएनआई
केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम सोमवार को प्रभावित हो सकता है। राज्य में काम करने वाले कई संगठनों ने घोषणा की है कि कन्नूनर में एक अधिकारी की मौत के बाद राज्यभर में बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) 17 नवंबर को काम नहीं करेंगे। इनमें सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन भी शामिल हैं।
रविवार को राज्य सरकारी कर्मचारी एवं शिक्षक कार्रवाई परिषद, शिक्षक सेवा संगठनों की संयुक्त समिति और केरल एनजीओ संघ ने इस बहिष्कार की घोषणा की। अपने बयान में संगठनों ने कहा कि सोमवार को राज्य के सभी बीएलओ काम से दूर रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय और सभी जिलों के कलेक्टरेट में संयुक्त विरोध मार्च भी आयोजित किए जाएंगे।
ये भी पढ़ें: ECI SIR Row: कांग्रेस ने एसआईआर पर 18 जून को बुलाई पार्टी की बैठक, 12 राज्यों के शीर्ष पदाधिकारी होंगे शामिल
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संगठनों ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया और आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों के कारण बीएलओ अत्यधिक दबाव में हैं। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों ने एसआईआर को स्थगित करने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय आयोग ने कम समय में बहुत अधिक और अव्यावहारिक लक्ष्य दे दिए हैं। यही दबाव बीएलओ को आत्महत्या की ओर धकेल रहा है।
केरल एनजीओ संघ ने भी राज्यभर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय और कलेक्टरेट की ओर मार्च निकालने की घोषणा की। संघ के नेताओं का कहना है कि 23 साल पुरानी मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए बीएलओ से दिन-रात काम कराया जा रहा है और उन्हें पर्याप्त समय भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्दी समाधान नहीं मिला तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
ये भी पढ़ें: 'चुनाव आयोग को दोष देने से कुछ नहीं होगा', बिहार के नतीजों पर कांग्रेस को राशिद अल्वी की नसीहत
कन्नूर जिले के पय्यानूर में बीएलओ अनीश जॉर्ज (44 वर्षीय) रविवार को अपने घर में फांसी पर लटके मिले। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि एसआईआर से जुड़े काम के दबाव की वजह से उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या की। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि जॉर्ज की मौत की पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बीएलओ अत्यधिक काम के बोझ से दबे हुए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और राज्य सरकार से उचित जांच कर स्पष्ट जानकारी देने की मांग की।
उन्होंने कहा, एसआईआर केंद्र सरकार ने शुरू किया था। वर्तमान प्रक्रिया विधानसभा चुनावों की तैयारियों से भी ज्यादा भारी और थकाने वाली है।
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रविवार को राज्य सरकारी कर्मचारी एवं शिक्षक कार्रवाई परिषद, शिक्षक सेवा संगठनों की संयुक्त समिति और केरल एनजीओ संघ ने इस बहिष्कार की घोषणा की। अपने बयान में संगठनों ने कहा कि सोमवार को राज्य के सभी बीएलओ काम से दूर रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय और सभी जिलों के कलेक्टरेट में संयुक्त विरोध मार्च भी आयोजित किए जाएंगे।
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संगठनों ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया और आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों के कारण बीएलओ अत्यधिक दबाव में हैं। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों ने एसआईआर को स्थगित करने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय आयोग ने कम समय में बहुत अधिक और अव्यावहारिक लक्ष्य दे दिए हैं। यही दबाव बीएलओ को आत्महत्या की ओर धकेल रहा है।
केरल एनजीओ संघ ने भी राज्यभर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय और कलेक्टरेट की ओर मार्च निकालने की घोषणा की। संघ के नेताओं का कहना है कि 23 साल पुरानी मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए बीएलओ से दिन-रात काम कराया जा रहा है और उन्हें पर्याप्त समय भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्दी समाधान नहीं मिला तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
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कन्नूर जिले के पय्यानूर में बीएलओ अनीश जॉर्ज (44 वर्षीय) रविवार को अपने घर में फांसी पर लटके मिले। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि एसआईआर से जुड़े काम के दबाव की वजह से उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या की। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि जॉर्ज की मौत की पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बीएलओ अत्यधिक काम के बोझ से दबे हुए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और राज्य सरकार से उचित जांच कर स्पष्ट जानकारी देने की मांग की।
उन्होंने कहा, एसआईआर केंद्र सरकार ने शुरू किया था। वर्तमान प्रक्रिया विधानसभा चुनावों की तैयारियों से भी ज्यादा भारी और थकाने वाली है।
