LS: लोकसभा में शिवराज ने तमिलनाडु के मंत्रियों की गैरहाजिरी का किस्सा सुनाया; PM किसान निधि पर दिया ये भरोसा

तमिलनाडु के एक सांसद ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सवाल किया था। इस प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, कोई पात्र हितग्राही अगर रह गया हो तो मैं फिर निवेदन कर रहा हूं अगर माननीय सदस्य के राज्य में तमिलनाडु में भी कोई पात्र किसान बचा हो हम राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं कि वो पोर्टल में अपडेट करें। आवेदन ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर से उनका अपलोड कर दें, उनके नाम निश्चित तौर पर जोड़ दिए जाएंगे। अभी तमिलनाडु के पास, जो मेरी जानकारी है, लगभग ऐसे 14000 किसान हैं। तमिलनाडु सरकार छानबीन करके भेज दे, सभी के नाम जोड़ दिए जाएंगे। मेरे मंत्रालय के यहां से 1 दिन की देरी भी नहीं होगी, यह मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं। अगर तमिलनाडु सरकार चाहे है तो हम पात्र किसानों का नाम जोड़ने के लिए एक ओर अभियान चला सकते है।

लोकसभा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'माननीय अध्यक्ष महोदय मैं तो स्वयं दो बार तमिलनाडु गया। एक बार मैं तमिलनाडु कृषि विभाग के कामों से और एक बार मैं ग्रामीण विकास विभाग के काम से गया था। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वहां के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री मेरी बैठक में आए और ना ही कृषि विभाग के मंत्री मेरी बैठक में आए।'

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां अभी मनरेगा की बात हुई थी, तब भी 7 हजार 600 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह आज तक के सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर कृषि विभाग के मामले में कोई नाम शेष है तो वहां के कृषि मंत्री आएं या आप मुझे बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चला आऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं। तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं। तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता की और किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे।

शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे किसानों का दर्द पहचाना है। 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के छह वर्ष हुए और 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में राशि डाली गई है। हर पात्र किसान को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिले,इसके लिए हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर अभियान चलाते है। विकसित भारत अभियान के दौरान 1 करोड़ पात्र किसान हितग्राहियों को जोड़ा गया है।