शिक्षामित्रों ने लिया अंतिम कानूनी विकल्प का सहारा, याचिका दायर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षकों के तौर पर किए समायोजन को निरस्त करने के फैसले को लेकर शिक्षामित्रों ने अब सुधारात्मक याचिका दायर की गई है। गत 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी।
मालूम हो कि 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षकों के तौर पर किए गए समायोजन को निरस्त कर दिया था। इसके बाद शिक्षामित्रों और केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया था। लिहाजा शिक्षामित्रों ने आखिरी कानूनी विकल्प के तौर पर सुधारात्मक याचिका दायर की है।
सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले को ठहराया था सही
12 सिंतबर 2015 को हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के करीब 1.78 लाख शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर किया गया समायोजन निरस्त कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जुलाई, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी शिक्षा के लिए पढ़े-लिखे शिक्षकों की नितांत आवश्यक बताते हुए उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षकों के तौर पर किए समोजन को निरस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था।
हालांकि उस फैसले में शिक्षामित्रों के लिए राहत की बात यह थी कि शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगर ये शिक्षामित्र टीईटी (सहायक शिक्षक के लिए जरूरी अहर्ता) पास हैं या भविष्य में पास कर लेते हैं तो सहायक शिक्षकों के लिए होने वाली दो नियुक्ति प्रक्रिया में उन पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह चाहे तो समायोजन के पूर्व की स्थिति में शिक्षामित्रों की सेवा जारी रख सकती है।
