वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने किसानों को मुफ्त कानूनी मदद की पेशकश की

किसानों की संघर्ष समिति के सदस्यों की बैठक के बाद वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने किसानों को मुफ्त में कानूनी रूप से मदद की पेशकश की है। दवे ने कहा कि 'यदि किसान किसी भी मामले को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लड़ना चाहते हैं तो मैं उनके तरफ से मुफ्त में बहस करने के लिए तैयार हूं। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं।'
 

इसके साथ ही दवे ने कृषि कानूनों को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया।

दुष्यंत दवे के इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एचएस फूलका ने कहा कि 'हम दुष्यंत दवे के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने किसानों की कानूनी रूप से मदद करने की पेशकश की है। सरकार को सोचना चाहिए कि जब देश के वरिष्ठ वकील कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में नहीं हैं तो सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए।'
 

We are thankful to Dushyant Dave has offered to help farmers legally. Govt should think if senior lawyers of the country are saying that these laws are not in the interest of the farmers then Govt should think about it: Advocate HS Phoolka. (4.12) https://t.co/5L5v1wcOVv pic.twitter.com/BRgBiEa4QZ

— ANI (@ANI) December 4, 2020

 

किसानों और सरकार के बीच आज फिर होगी बातचीत
सरकार और किसानों के बीच मुद्दे को सुलाझाने के लिए आज यानी शनिवार को अगले दौर की बातचीत होगी। इस बातचीत में सरकारी पक्ष का नेतृत्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर करेंगे और उनके साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल एवं वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोमप्रकाश भी होंगे।

किसानों का 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान
उधर, आंदोलनरत किसानों ने आठ दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हरिंदर सिंह लखवाल ने कहा, 'शुक्रवार की हमारी बैठक में हमने आठ दिसम्बर को ‘भारत बंद’ का आह्वान करने का फैसला किया और इस दौरान हम सभी टोल प्लाजा पर कब्जा भी कर लेंगे। यदि इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो हमने आने वाले दिनों में दिल्ली की शेष सड़कों को अवरूद्ध करने की योजना बनाई है।'