SC: हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा- इस मुद्दे का समाधान ढूंढने की जरूरत

पीठ ने कहा कि हम शुरू से ही बात कह रहे हैं कि इस मुद्दे का समाधान ढूंढने की जरूरत है। हम कानून बनाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन से जुड़े मुद्दे वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा कि हमें पता है कि आप यहां हैं तो इस मुद्दे का हल जरूर निकलेगा। हम इस मामले को एक बार में हल करना चाहते हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 जनवरी को जारी रखने की बात कही। 

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए पैसे नहीं
इससे पहले सात जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के पास उन लोगों के लिए सारा पैसा है, जो कोई काम नहीं करते हैं। चुनाव आते हैं, आप लाड़ली बहना और अन्य नई योजनाओं की घोषणा करते हैं, जिसमें आप निश्चित राशि का भुगतान करते हैं। दिल्ली में हमारे पास अब किसी न किसी पार्टी की ओर से घोषणाएं हैं कि वे सत्ता में आने पर 2500 रुपये का भुगतान करेंगे। लेकिन जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों को वेतन और पेंशन देने की बात आने पर वे वित्तीय समस्याओं की दुहाई देने लगते हैं।

10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिलना दयनीय स्थिति: सुप्रीम कोर्ट
पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त जजों की पेंशन को लेकर निराशा जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को महज 10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिल रही है। यह बेहद दयनीय स्थिति है। पीठ ने कहा था कि हर मामले में कानूनी दृष्टिकोण अपनाना ठीक नहीं है। कुछ मामलों में मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया जाए।

अंतिम वेतन के आधार पर हो पेंशन की गणना
मार्च 2024 में एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पेंशन लाभों की गणना में इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वे बार या जिला न्यायपालिका से पदोन्नत हुए हैं। जिला न्यायपालिका से पदोन्नत हुए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश के पेंशन लाभों की गणना उनके अंतिम वेतन के आधार पर की जानी चाहिए।