SC: मजबूरी का फायदा उठाकर कर्ज में फंसाने वालों से निपटेगा सुप्रीम कोर्ट, स्वत: संज्ञान लेकर याचिका पर सुनवाई

एक फिल्म में दो करोड़ रुपए निवेश करने का वादा
जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और निर्माता राज कुमार संतोषी की ओर दायर मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा और वकील दुर्गा दत्त के नेतृत्व में याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रशांत मलिक नामक व्यक्ति ने संतोषी की एक फिल्म में दो करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया था। हालांकि उन्होंने 35 लाख रुपए का भुगतान किया और बाद में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (चेक बाउंस) के तहत मामला बनाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सिक्योरिटी चेक का इस्तेमाल किया। ट्रायल कोर्ट ने संतोषी के खिलाफ समन जारी किया। हाइकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

मजबूर और असहाय लोग सबसे अधिक प्रभावित
पीठ ने कहा, हम मुख्य रूप से ऐसे मामलों से परेशान और दुखी हैं, जहां आम आदमी ऐसे ऋण लेता है और अंत में सड़कों पर आ जाता है या आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। हम ऐसे मामलों को नियंत्रित करेंगे और उन असहाय लोगों को बचाएंगे, जो ऋण लेते हैं और फिर कर्ज में डूब जाते हैं। पीठ ने कहा कि समाज में बढ़ते खतरे को देखते हुए उसने इस मामले में यह असाधारण कदम उठाया है।