पांच समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से जुड़े मामलों के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट राजी 

न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता वाली पीठ से अधिवक्ता याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने आग्रह किया कि याचिका पर सुनवाई की जरूरत है क्योंकि इसे सुनवाई की सूची से छह बार हटाया जा चुका है। उपाध्याय ने कहा कि मैंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम, 2004  की वैधता को चुनौती दी है। इस पर न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश सहित पीठ ने पूछा कि इसमें जल्दी क्या है। 

उपाध्याय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें हर साल हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही हैं और कई राज्यों में अल्पसंख्यक हिंदुओं को अल्पसंख्यकों के लाभ नहीं मिल रहा है। इससे पहले, तत्कालीन सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस दलील पर ध्यान दिया था कि दिल्ली, मेघालय और गुवाहाटी के उच्च न्यायालयों ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिसके तहत 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी की गई थी।