SC/ST एक्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार, BJP मंत्रियों ने बनाया दबाव 

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान और केंद्रीय राज्य मंत्री राम दास अठावले ने सरकार के शीर्ष नेतृत्व से मामले में हस्तक्षेप कर पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की है। लोजपा प्रमुख राम विलास पासवान ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद दलित और आदिवासी समाज के बीच आक्रोश है। हालांकि विपक्ष खासतौर से कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए पासवान ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कहीं से भी दलित और आदिवासी विरोधी नहीं है। 

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद राजग सरकार ने एससी-एसटी एक्ट में संशोधन कर उसे और मजबूत बनाया है। वर्तमान संकट न्यायालय के फैसले से पैदा हुआ है। इस मामले में उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह जल्द से जल्द पुनर्विचार याचिका दाखिल कर संसद से पारित एक्ट की रक्षा करे।