Collegium: सरकार को एक बार फिर नए नामों की सिफारिश भेज सकता है कॉलेजियम, इस सप्ताह हो सकती है बैठक

सरकार ने दीपांकर दत्ता की नियुक्ति पर दो महीनों के बाद लिया था फैसला
लगभग दो महीनों तक फाइल अपने पास रखने के बाद ही सरकार ने दीपांकर दत्ता की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम भी इस इंतजार में था कि जस्टिस दीपांकर के नाम पर मुहर लगने तक वह नए नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं भेजेगा।

10 नए नामों की सिफारिश भेज सकता है कॉलेजियम
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेजियम इस बार सरकार के पास 10 नए नामों की सिफारिश भेजेगा जिनमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और वरिष्ठ जजों को प्राथमिकता दी जाएगी। यही नहीं कॉलेजियम एक मुस्लिम जज को भी सुप्रीम कोर्ट में भेजने की सिफारिश कर सकता है। चार जनवरी को रिटायर होने वाले जस्टिस अब्दुल नजीर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एकलौते मुस्लिम जज हैं।