Maldives: सुप्रीम कोर्ट से मुइज्जू सरकार को महाभियोग प्रस्ताव पर राहत, सदन के संशोधनों को निलंबित करने के आदे
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो नवंबर में सात सांसदों ने मुइज्जू सरकार में शीर्ष पद संभालने के लिए संसद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना था कि जल्द ही संसदीय चुनाव होने वाले हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने उप चुनाव कराने के लिए मना कर दिया था।
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Add as a preferredमालदीव में इन दिनों खींचतान जारी है। इस बीच मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को राहत दी। अदालत ने गुरुवार को संसद के स्थाई आदेशों में हाल के संशोधनों को निलंबित करने के आदेश दिए। बता दें, संशोधनों के कारण विपक्षी सांसदों के लिए राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना आसान हो गया था। मालदीव के संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के लिए संसद के दो-तिहाई सदस्यों के वोटों की आवश्यकता होती थी। लेकिन सदन में हाल में ही हुए संशोधनों के बाद महाभियोग प्रस्ताव के लिए आवश्यक वोटों की संख्या कम कर दी गई थी। इससे राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना आसान हो गया था।
चुनाव आयोग ने उप चुनाव कराने के लिए मना किया
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो नवंबर में सात सांसदों ने मुइज्जू सरकार में शीर्ष पद संभालने के लिए संसद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना था कि जल्द ही संसदीय चुनाव होने वाले हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने उप चुनाव कराने के लिए मना कर दिया था। इसके बाद संसद में बहुमत रखने वाली मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसद के स्थायी आदेशों में संसोधन किया, जिसके बाद सांसदों की कुल संख्या निर्धारित करते समय खाली सीटों की गिनती न की जाए।
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति
संसद को वर्तमान में राष्ट्रपति मुइज्जू पर महाभियोग चलाने के लिए 58 के बजाय 54 वोटों की जरूरत है, क्योंकि स्थायी आदेशों में संशोधन के अनुसार सांसदों की कुल संख्या अब 87 के बजाय 80 है। पिछले हफ्ते एमडीपी व डेमोक्रेट्स ने गठबंधन की घोषणा की थी। एमडीपी और डेमोक्रेट्स के कुल 56 सांसद हैं। इसलिए अगर वे चाहें तो उनके पास राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति है।
पीएम मोदी से माफी मांगेें मुइज्जू : विपक्ष
मालदीव की जम्हूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से अनुरोध किया है कि देशहित में वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां की जनता से माफी मांग लें। उन्होंने कहा, किसी भी देश, खासकर अपने पड़ोसी के बारे में हमें ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे रिश्तों पर असर पड़े। राष्ट्रपति सोलिह ने इस जिम्मेदारी को समझा और भारत को बाहर निकालने के अभियान के खिलाफ आदेश जारी किया। अब यामीन प्रश्न उठा रहे हैं कि इस अभियान में उनका साथ देने वाले मुइज्जू इस आदेश को रद्द क्यों नहीं कर रहे।
