सुप्रीम कोर्ट: पार्श्वनाथ के खरीदारों को राहत; तैयार फ्लैटों की हो सकेगी रजिस्ट्री, अपने नाम करा सकेंगे फ्लैट

कर्मचारियों के भुगतान के लिए खातों पर आंशिक राहत
सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कंपनी के बैंक खातों को फ्रीज करने के अपने 13 जुलाई के आदेश में भी आंशिक ढील दी। इसका उद्देश्य बिजली के बिल और कर्मचारियों के बकाये का भुगतान करना है। अदालत ने कंपनी को कर्ज देने वाली वित्तीय संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे इन जरूरी खर्चों के लिए रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) को पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं। सुप्रीम कोर्ट पार्श्वनाथ के हजारों घर खरीदारों के हितों की रक्षा के उपायों पर सुनवाई कर रहा है। इनमें से कई लोग 2005-07 से अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं।

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कर्जदाताओं के प्रभाव और घर खरीदारों के हितों के बीच असंतुलन पर जताई चिंता
पीठ ने कर्जदाताओं की समिति में वित्तीय संस्थानों के प्रभाव और घर खरीदारों के हितों के बीच असंतुलन पर भी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि दिवालिया समाधान की सामान्य प्रक्रिया अलग-अलग निर्माणाधीन परियोजनाओं की अलग-अलग स्थितियों का पर्याप्त समाधान नहीं कर सकती। कुछ परियोजनाएं 70 से 90 प्रतिशत तक पूरी हैं, जबकि कुछ में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। कुछ परियोजनाओं को पूरी तरह छोड़ दिए जाने या केवल कागजों पर मौजूद होने की बात भी अदालत के सामने रखी गई।