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बिमोल अकोइजाम को राहत: कांग्रेस सांसद की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक, पुलिस को सात दिन पहले देना होगा नोटिस
Thu, 05 Nov 2026 11:47 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी
आईएएनएस, नई दिल्ली।
आईएएनएस, नई दिल्ली।
Published by: अस्मिता त्रिपाठी
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:47 AM IST
सार
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेएनयू की 11 छात्राओं से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजाम को राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गिरफ्तारी से कम से कम सात दिन पहले लिखित नोटिस देने का निर्देश दिया। साथ ही सांसद को जांच में सहयोग करने को कहा है।
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अंगोमचा बिमोल अकोइजाम
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की 11 छात्राओं की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए। अदालत ने पुलिस से यह भी कहा कि अगर उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो जाती है, तो उन्हें सात दिन पहले लिखित नोटिस दिया जाए।
कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अकोइजम की अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कांग्रेस सांसद जांच में सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही भरोसा दिलाया कि उन्हें गिरफ्तार करने से पहले सात दिन का नोटिस दिया जाएगा। अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि अकोइजम को हिरासत में लेने से कम से कम सात दिन पहले, उन्हें लिखित रूप में नोटिस दिया जाए।
अकोइजम को क्या निर्देश मिले?
अदालत ने अकोइजम को भी निर्देश दिया कि वे जांच में सहयोग करें और जांच अधिकारी को अपने परिवार के दो सदस्यों के संपर्क नंबर दें, ताकि नोटिस समय पर उन तक पहुंच सके। अदालत ने यह भी कहा कि अगर अकोइजम जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो पुलिस अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने और इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया।
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हाई कोर्ट ने क्या फैसला लिया था?
यह घटनाक्रम दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से अकोइजम को अंतरिम राहत दिए जाने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। हाई कोर्ट ने जेएनयू के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत 11 छात्राओं द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
मामले की अगली सुनवाई कब है?
न्यायमूर्ति अनूप जे. भंभानी की एकल पीठ ने 2 नवंबर को यह अंतरिम आदेश दिया था। यह आदेश अकोइजम की ओर से विश्वविद्यालय से अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान आया था। हाई कोर्ट ने जेएनयू को नोटिस भी जारी किया और मामले की अगली सुनवाई जनवरी के लिए तय कर दी।
विश्वविद्यालय ने क्या आदेश दिए थे?
9 अक्तूबर को जारी विश्वविद्यालय के आदेश के अनुसार, जेएनयू की कुलपति शांतिश्री डी. पंडित ने विश्वविद्यालय की 'आंतरिक शिकायत समिति' द्वारा की गई जांच के बाद अकोइजम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया था। अकोइजम के खिलाफ ये शिकायतें इस साल मई में 11 छात्राओं ने दर्ज कराई थीं। विश्वविद्यालय ने बताया कि समिति के निष्कर्षों के आधार पर और लागू सेवा नियमों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
अकोइजम ने इस मामले पर क्या कहा?
इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद अकोइजम, जांच में शामिल होने के लिए मिले समन के जवाब में 15 अक्तूबर को दिल्ली पुलिस के वसंत कुंज नॉर्थ थाने पहुंचे थे। इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक मामला बताते हुए उन्होंने कहा कि वे जांच में सहयोग करने के लिए आए हैं, और वे नहीं चाहते कि उनकी अनुपस्थिति को पुलिस के साथ सहयोग न करने के रूप में देखा जाए। इसके बाद, कांग्रेस सांसद ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया।
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कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अकोइजम की अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कांग्रेस सांसद जांच में सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही भरोसा दिलाया कि उन्हें गिरफ्तार करने से पहले सात दिन का नोटिस दिया जाएगा। अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि अकोइजम को हिरासत में लेने से कम से कम सात दिन पहले, उन्हें लिखित रूप में नोटिस दिया जाए।
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अकोइजम को क्या निर्देश मिले?
अदालत ने अकोइजम को भी निर्देश दिया कि वे जांच में सहयोग करें और जांच अधिकारी को अपने परिवार के दो सदस्यों के संपर्क नंबर दें, ताकि नोटिस समय पर उन तक पहुंच सके। अदालत ने यह भी कहा कि अगर अकोइजम जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो पुलिस अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने और इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया।
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हाई कोर्ट ने क्या फैसला लिया था?
यह घटनाक्रम दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से अकोइजम को अंतरिम राहत दिए जाने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। हाई कोर्ट ने जेएनयू के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत 11 छात्राओं द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
मामले की अगली सुनवाई कब है?
न्यायमूर्ति अनूप जे. भंभानी की एकल पीठ ने 2 नवंबर को यह अंतरिम आदेश दिया था। यह आदेश अकोइजम की ओर से विश्वविद्यालय से अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान आया था। हाई कोर्ट ने जेएनयू को नोटिस भी जारी किया और मामले की अगली सुनवाई जनवरी के लिए तय कर दी।
विश्वविद्यालय ने क्या आदेश दिए थे?
9 अक्तूबर को जारी विश्वविद्यालय के आदेश के अनुसार, जेएनयू की कुलपति शांतिश्री डी. पंडित ने विश्वविद्यालय की 'आंतरिक शिकायत समिति' द्वारा की गई जांच के बाद अकोइजम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया था। अकोइजम के खिलाफ ये शिकायतें इस साल मई में 11 छात्राओं ने दर्ज कराई थीं। विश्वविद्यालय ने बताया कि समिति के निष्कर्षों के आधार पर और लागू सेवा नियमों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
अकोइजम ने इस मामले पर क्या कहा?
इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद अकोइजम, जांच में शामिल होने के लिए मिले समन के जवाब में 15 अक्तूबर को दिल्ली पुलिस के वसंत कुंज नॉर्थ थाने पहुंचे थे। इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक मामला बताते हुए उन्होंने कहा कि वे जांच में सहयोग करने के लिए आए हैं, और वे नहीं चाहते कि उनकी अनुपस्थिति को पुलिस के साथ सहयोग न करने के रूप में देखा जाए। इसके बाद, कांग्रेस सांसद ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया।