राजस्थान चला सूचना प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय हब बनने की ओर

करीब सात सौ स्टार्ट अप्स के लिए भामाशाह हब वरदान साबित हो सकता है। इसमें किसी भी राज्य के स्टार्ट अप की इच्छा रखने वाले युवा आ सकते हैं। इतना ही नहीं भामाशाह टेक्नोहब के दरवाजे  पूरे देश के लिए खुले हैं। राज्य सरकार स्टार्ट अप्स को अपने डाटा सेंटर के जरिए दो साल तक फ्री क्लाऊड सर्विस भी देगी।

यहां स्टार्ट अप्स के लिए काम करने, मदद के लिए गुरुओं, विशेषज्ञों की मौजूदगी सब उपलब्ध रहेगी। इसके लिए प्रयोगशाला समेत सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। स्नैपडील, ओयो, मेक माई ट्रिप, योर स्टोरी की टीम भी मिलेगी। यहां तक कि सरकार को स्टार्ट अप का आइडिया पसंद आने पर सरकार दो लाख रुपये तक की सीड फंडिंग और 25 लाख रुपये तक का वैंचर कैपिटल भी मुहैय्या कराएगी।  

स्टार्ट अप पर रहेगी निगाह

राजस्थान ने स्टार्ट अप को सफल बनाने के लिए उनकी निगरानी के लिए प्रतिस्पर्धी व्यवस्था बनाई है। इसके लिए समय समय पर मूल्यांकन का इंतजाम किया गया है। स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभागियों को प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज मेडल देने की भी योजना है। ताकि स्टार्ट अप सफल हो सके। अखिल अरोड़ा का कहना है कि ऐसा मुख्यमंत्री की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सही दिशा में प्रयास के कारण सफल हो पाया है।

बना रहे हैं दुनिया का बेहतरीन डाटा सेंटर
 
अखिल अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान सरकार विश्व स्तरीय सुरक्षा से युक्त भामा शाह डाटा सेंटर बना रही है। यह थ्री टीयर फोल्ड सर्टिफाइड होगा। इसे मल्टीमोड ऑटोमैटिक सिस्टम पर तैयार किया जा रहा है और 24 घंटे काम करने वाली इस प्रणाली का लाभ देश के अन्य राज्य ले सकेंगे। अरोड़ा के अनुसार इसके लिए रेट कार्ड तैयार किया जा रहा है। गोवा , उत्तराखंड और तमिलनाडु जैसे राज्य ने हमारे डेटा सेंटर की सुविधाएं लेने में रुचि दिखाई है। राजस्थान सरकार के अधिकारियों का दावा है कि उनका यह प्लेटफार्म गूगल, अमेजॉन आदि से सस्ता और सुरक्षित है।

राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया डिजिटल राजस्थान की उपलब्धि हासिल करने के लिए तत्पर हैं। उनका दावा है कि आधार कार्ड से पहले राज्य में भामाशाह कार्ड की योजना ने आकार लेना शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री के अनुसार भामाशाह कार्ड राजस्थान के लोगों के लिए उम्मीद और उनका हक दिलाने का जरिया बन चुका है।

राज्य सरकार इसके जरिए न केवल अपने नागरिकों को सस्ता राशन, सब्सिडी दे रही है, बल्कि इसके जरिए सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने के लिए इसमें निजी क्षेत्र के अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री खुद कहती हैं कि केंद्र सरकार अभी जिन योजनाओं को सोच कर उनपर पहल कर रही है, राजस्थान सरकार उसे अपने यहां सफलता पूर्वक लागू कर चुकी है।

100 प्रतिभागी जाएंगे सिलिकॉन सिटी

पूरे राजस्थान से 100 प्रतिभागी चुने गए हैं। इनमें से किन्हीं कारणों से नौ प्रतिभागियों ने जाने में अनिच्छा जताई है, लेकिन राज्य सरकार की योजना शेष 91 प्रतिभागियों को सिलिकॉन सिटी, अमेरिका भेजने की है। सभी छात्र वहां रहकर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की चमचमाती दुनिया देखकर आएंगे। सरकार की योजना उन्हें एक माह से अधिक समय तक वहां रोककर नया अनुभव दिलाने की है। ताकि राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्ट अप, डिजिटल इंडिया के वातावरण को नई ऊचाइंया दी जा सकें।