कांग्रेस ने यूपी में लगाया अति पिछड़ों पर दांव, आरक्षण में आरक्षण देने की तैयारी
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कांग्रेस ने यूपी चुनाव में जातियों के राजनीतिक गणित को समझकर दांव चला है। पिछड़ों के लिए तय 27 फीसदी आरक्षण में अति पिछड़ी करीब 76 उपजातियों की हिस्सेदारी सुनिश्यित कराने की घोषणा की है। कांग्रेस अति पिछड़ों के आरक्षण की मांग अपने घोषणा पत्र में शामिल कर राज्य में सरकार बनने पर इसे मूर्त रूप देगी।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में यूपी से आए अति पिछड़ी जातियों के करीब डेढ़ सौ प्रतिनिधियों के बीच आरक्षण में आरक्षण की घोषणा की। इस दौरान राहुल ने कहा कि पिछड़ों में तमाम ऐसी जातियां जैसे नाई, बढ़ई, तेली, गड़रिया, पाल, बघेल मल्लाह, कहार आदि हैं जिनकी पहचान उनके पेशे से जुड़ी है लेकिन बदलते वक्त, तकनीकी युग में वे और पिछड़ गए हैं और पहचान खो रहे हैं। पिछड़ा वर्ग की कुछ जातियों को ही आरक्षण का पूरा लाभ मिल रहा है।
अति पिछड़ी वंचित जातियां हैं उन्हें लाभ मिलना चाहिए
बैठक के बाद यूपी कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने मीडिया को बताया कि राहुल गांधी की किसान यात्रा और प्रतिनिधि मंडल के रूप में लगातार अति पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधियों ने ये मांग उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछड़ा वर्ग के 27 फीसदी आरक्षण में ही अति पिछड़ों के वर्गीकरण पर निर्णय दे रखा है। देश के करीब दस राज्यों ने भी आरक्षण में आरक्षण की सुविधा दी है। इसलिए इतने बड़े राज्य में जहां बड़ी संख्या में अति पिछड़ी वंचित जातियां हैं उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है जिन राज्यों में आरक्षण में आरक्षण दिया है उनमें अधिकतर में हमारी सरकार के दौरान ही हुआ है। राज्य का पिछड़ा आयोग आबादी के आधार पर इसका फैसला करेगा कि उपजातियों को कितना मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने क्या रिपोर्ट दी है लिहाजा अभी यूपी की ही बात कर रहे हैं। बैठक में यूपी प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर, अति पिछड़ा जाति से जुड़े पूर्व सांसद राजाराम पाल भी मौजूद थे।
