जरूरी नहीं कि वरिष्ठ सदस्य बने प्रोटेम स्पीकर, मोदी सरकार में इसी साल टूटी यह परंपरा

बता दें कि विधानसभा में बहुमत परीक्षण के लिए प्रदेश के राज्यपाल को संक्षिप्त सत्र बुलाना होता है। इसके लिए प्रोटेम स्पीकर (सामयिक अध्यक्ष) की नियुक्ति करनी होती है। प्रोटेम स्पीकर पर सदन में बहुमत साबित कराने की प्रक्रिया पूरी कराने और नए विधायकों को शपथ दिलाने की दायित्व होता है।  इसके बाद, सत्तारूढ़ दल विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है।

भारत में लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार, संसद में वरिष्ठ सांसद और विधानसभा में वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता रहा है। हालांकि, यह राज्यपाल के लिए कोई जरूरी शर्त नहीं है। चूंकि राज्यपाल इसके लिए बाध्यकारी नहीं है, इसलिए किसी भी नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां कांग्रेस के बालासाहेब थोराट सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, वह आठ बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। 

संविधान का अनुच्छेद 180 (1) राज्यपाल को प्रोटेम स्पीकर (सामयिक अध्यक्ष) नियुक्त करने की शक्ति देता है। यह अनुच्छेद कहता है कि यदि अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो जाती है और पद भरने के लिए कोई उपसभापति नहीं होता है, तो कार्यालय के कर्तव्यों को ''विधानसभा के ऐसे सदस्य द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जिसे राज्यपाल ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है।''

• इसी साल केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के दौरान मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से बीजेपी सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक को 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। जबकि उनसे वरिष्ठ सदस्य बरेली से सांसद संतोष गंगवार थे।
• सागर जिले के रहने वाले और दलित समुदाय से आने वाले लो प्रोफाइल नेता डॉ. वीरेंद्र कुमार  सात बार चुनाव जीत चुके हैं। वहीं सांसद संतोष गंगवार ने आठ बार चुनावी जीत दर्ज की है।
• गौरतलब है कि कर्नाटक में भी इस परंपरा को साल 2018 में तोड़ा गया था। वहां राज्यपाल वजुभाई वाला ने भाजपा नेता केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया, जबकि उस दौरान कांग्रेस आरवी देशपांडे सबसे वरिष्ठ विधायक थे। 
• साल 2016 में उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण के दौरान कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बहुमत साबित किया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को एक पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था।