ममता को शहीद बनाकर सहानुभूति नहीं लेने देगी केंद्र सरकार, फिलहाल नहीं लगेगा राष्ट्रपति शासन

दरअसल, लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में राजनीतिक हिंसा चरम पर है। तृणमूल और भाजपा दोनों एक दूसरे पर हिंसा की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल के लिए एडवाइजरी जारी करने और इसके अगले ही दिन राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी की पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद केंद्र की ओर से सख्त कदम उठाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

राज्य की रणनीति से जुड़े भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, लोकसभा के नतीजे आने के साथ ही साफ संदेश गया है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस गहरे संकट में है। बुरी तरह चिढ़ी ममता कई गलतियां कर रही हैं, जिसका तृणमूल को और नुकसान हो रहा है। नतीजे आने के बाद बड़ी संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता और नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इससे यह धारणा बन रही है कि राज्य की राजनीति से तृणमूल की चला चली की बेला है।

ऐसे में जब तृणमूल खुद जमीनी स्तर पर कमजोर हो रही है, तब राष्ट्रपति शासन लगाने से ममता जनता की सहानुभूति हासिल कर सकती हैं। जाहिर तौर पर भाजपा नहीं चाहती कि सियासी मोर्चे पर पार्टी के दांव से बुरी तरह घिर चुकी ममता को राष्ट्रपति शासन के रूप में एक बड़ा सियासी मुद्दा हाथ लग जाए।

त्रिपाठी को विस्तार मिलने की उम्मीद कम
सूबे के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने भले पीएम और गृह मंत्री से मुलाकात की है, मगर जल्द अपना कार्यकाल पूरा कर रहे त्रिपाठी को सेवा विस्तार मिलने की उम्मीद कम है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार किसी धुर राजनीतिज्ञ को राजभवन की कमान देना चाहती है। ऐसे में या तो त्रिपाठी सेवानिवृत्त होंगे या उन्हें दूसरे सूबे का राज्यपाल बनाया जा सकता है। सरकार राज्यपाल तय करने के मामले में देरी नहीं करना चाहती।