Predator Drones: मोदी-बाइडन मुलाकात में प्रीडेटर ड्रोन सौदे का एलान संभव, अमेरिका बिक्री पर दे चुका है सहमति
अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत का साथ देने का वादा पहले ही कर दिया है। अमेरिकी सरकार ने दो साल पहले ही भारत को 30 प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी थी। फैसला भारतीय रक्षा मंत्रालय को करना था।
विस्तार
Add as a preferredप्रीडेटर एमक्यू-9बी सी गार्डियन ड्रोन सौदे का एलान अगले हफ्ते अमेरिका में पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की मुलाकात के दौरान हो सकता है। पीएम मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका यात्रा पर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन व्हाइट हाउस में उनकी मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नौ साल के शासनकाल में यह पीएम मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा है।अपनी यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम भी बनेंगे।
चीन की चुनौती के लिए भारत का साथ देने को तैयार है अमेरिका
अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत का साथ देने का वादा पहले ही कर दिया है। अमेरिकी सरकार ने दो साल पहले ही भारत को 30 प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी थी। फैसला भारतीय रक्षा मंत्रालय को करना था।
ये हैं खासियतें
मानवीय सहायता/आपदा राहत, खोज और बचाव, पनडुब्बी रोधी युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ड्रोन एक इन-बिल्ट वाइड-एरिया समुद्री रडार, एक स्वचालित पहचान प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक समर्थन उपाय और एक स्व-निहित एंटी-सबमरीन वारफेयर (एएसडब्ल्यू) किट लगी है।
- यह नागरिक हवाई क्षेत्र में सुरक्षित रूप से एकीकृत हो सकता है। यह संयुक्त बलों और नागरिक क्षेत्र के अधिकारियों को समुद्री क्षेत्र में दिन या रात कभी भी वास्तविक समय में स्थितिजन्य जानकारी हासिल करने में में सक्षम बनाता है।
- जीई-414 लड़ाकू जेट इंजन के निर्माण पर समझौता संभव...मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान भारत में जीई-414 लड़ाकू जेट इंजन के निर्माण पर एक समझौते के पक्की होने की संभावना है।
संचार प्रणाली के लिए 500 करोड़ का समझौता
रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए रक्षा मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। इसी क्रम में रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार हैदराबाद की आईसीओएमएम टेली लि. के साथ 500 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें 5/7.5 टन रेडियो रिले संचार उपकरण के 1035 कंटेनरों खरीदे जाएंगे।
कंटेनरों की डिलीवरी चालू वित्त वर्ष 2023-24 से ही शुरू हो जाएगी। रेडियो रिले कंटेनर भारतीय सेना की मोबाइल संचार टुकड़ियों की लंबे समय से चली आ रही जरूरतों को पूरा करेंगे। कंटेनरों का इस्तेमाल संचार उपकरणों को सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
