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PMAY: पश्चिम बंगाल में पीएम आवास योजना को लेकर भिड़ीं TMC-BJP, केंद्र सरकार करेगी निगरानी
Sat, 07 Jan 2023 07:58 PM IST
नितिन गौतम
कोलकाता
कोलकाता
Published by: नितिन गौतम
Updated Sat, 07 Jan 2023 07:58 PM IST
सार
PMAY: पीएम आवास योजना में कथित गड़बड़ी की शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में PMAY की निगरानी करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्रीय टीमें पश्चिम बंगाल के जिलों का दौरा करेंगी। हालांकि इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है।
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pm awas yojana, पीएम आवास योजना
- फोटो : अमर उजाला
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पश्चिम बंगाल में पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) में कथित भ्रष्टाचार और अनियमिताएं सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने योजना की निगरानी करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्रीय टीमें पश्चिम बंगाल (West Bengal) में पीएम आवास योजना के तहत आवंटित किए गए मकानों की जांच करेंगी। शनिवार को एक केंद्रीय टीम ने माल्दा जिले के कुछ गांवों का दौरा भी किया। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है और बीजेपी और टीएमसी (BJP vs TMC) आमने सामने आ गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि अगले हफ्ते केंद्रीय टीम राज्य के 15 जिलों का दौरा कर पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का पता लगाएगी। वहीं इस पर पलटवार करते हुए टीएमसी ने सवाल किया है कि क्या केंद्र सरकार, भाजपा की शाखा के रूप में काम कर रही है?
केंद्रीय टीमें करेंगी जिलों का दौरा
बता दें कि तीन सदस्यीय एक केंद्रीय टीम ने शनिवार को माल्दा के कलियाचक-2 ब्लॉक के कमरपुर और चारीअनंतपुर गांवों का दौरा किया। दरअसल यहां के लोगों ने शिकायत की थी कि आवेदन के बावजूद उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान आवंटित नहीं किए गए हैं। वहीं एक अन्य टीम ने पूर्वी मेदीनीपुर जिले के कई गांवों का दौरा किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि एक अन्य केंद्रीय टीम अगले हफ्ते राज्य के 15 जिलों का दौरा करेगी।
सुवेंदु अधिकारी ने बोला टीएमसी पर हमला
सुवेंदु अधिकारी ने एक जनसभा के दौरान कहा कि केंद्रीय टीमें हर ब्लॉक का दौरा करेंगी। वह घर-घर जाएंगी और दोषियों की पहचान कर अनियमितताओं की जांच करेंगी। अधिकारी ने कहा कि सभी भ्रष्ट नेताओं को जेल होगी और उन्हें गरीबों का लूटा हुआ पूरा पैसा वापस लौटाना होगा।
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टीएमसी का पलटवार
सुवेंदु अधिकारी के इस दावे पर टीएमसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी नेता और विधानसभा में डिप्टी चीफ व्हिप तापस रॉय ने सवाल उठाया कि क्या सुवेंदु अधिकारी को ऐसी बातें करने का अधिकार है? वह केंद्रीय मंत्री की तरह बातें कर रहे हैं। वह इस बात का अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार भविष्य में क्या करने वाली है! तापस रॉय ने आरोप लगाया कि अधिकारी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को धमका रहे हैं।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी की आलोचना
तापस रॉय ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाता है, टीएमसी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम नहीं चाहते कि सुवेंदु अधिकारी हमें भाषण दें। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार के इस कदम की आलोचना की और कहा कि केंद्र सरकार छोटे से मामले की जांच के लिए अधिकारियों को भेज रही है, जबकि राज्य का मनरेगा का फंड अभी तक नहीं मिला है।
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केंद्रीय टीमें करेंगी जिलों का दौरा
बता दें कि तीन सदस्यीय एक केंद्रीय टीम ने शनिवार को माल्दा के कलियाचक-2 ब्लॉक के कमरपुर और चारीअनंतपुर गांवों का दौरा किया। दरअसल यहां के लोगों ने शिकायत की थी कि आवेदन के बावजूद उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान आवंटित नहीं किए गए हैं। वहीं एक अन्य टीम ने पूर्वी मेदीनीपुर जिले के कई गांवों का दौरा किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि एक अन्य केंद्रीय टीम अगले हफ्ते राज्य के 15 जिलों का दौरा करेगी।
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सुवेंदु अधिकारी ने बोला टीएमसी पर हमला
सुवेंदु अधिकारी ने एक जनसभा के दौरान कहा कि केंद्रीय टीमें हर ब्लॉक का दौरा करेंगी। वह घर-घर जाएंगी और दोषियों की पहचान कर अनियमितताओं की जांच करेंगी। अधिकारी ने कहा कि सभी भ्रष्ट नेताओं को जेल होगी और उन्हें गरीबों का लूटा हुआ पूरा पैसा वापस लौटाना होगा।
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टीएमसी का पलटवार
सुवेंदु अधिकारी के इस दावे पर टीएमसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी नेता और विधानसभा में डिप्टी चीफ व्हिप तापस रॉय ने सवाल उठाया कि क्या सुवेंदु अधिकारी को ऐसी बातें करने का अधिकार है? वह केंद्रीय मंत्री की तरह बातें कर रहे हैं। वह इस बात का अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार भविष्य में क्या करने वाली है! तापस रॉय ने आरोप लगाया कि अधिकारी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को धमका रहे हैं।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी की आलोचना
तापस रॉय ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाता है, टीएमसी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम नहीं चाहते कि सुवेंदु अधिकारी हमें भाषण दें। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार के इस कदम की आलोचना की और कहा कि केंद्र सरकार छोटे से मामले की जांच के लिए अधिकारियों को भेज रही है, जबकि राज्य का मनरेगा का फंड अभी तक नहीं मिला है।
