अंतरिम बजट के जरिये मतदाताओं को लुभाने की हर कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

कांग्रेस किसानों की कर्जमाफी से लेकर गरीबों को न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के वादे करके जनता को लुभा रही है। माना जा रहा है कि सरकार अंतरिम बजट में फसल की बुवाई से पहले निश्चित राशि सीधे किसानों के खाते में डालने की घोषणा करेगी। इससे सरकार पर 700 अरब रुपये का बोझ पड़ेगा। यह इस साल राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 फीसदी रखने के लक्ष्य से चूकने और अगले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड कर्ज की वजह बन सकता है। 

अर्थशास्त्री प्रकाश सकपाल के मुताबिक, भाजपा या कांग्रेस में किसी के भी सत्ता में आने पर वित्तीय हालत खराब ही होगी। सरकार को अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को 3.3 फीसदी से बढ़ाकर 3.5 फीसदी करना होगा। सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल कर्ज 64 खरब रुपये करना होगा, जो वित्त वर्ष 2018-19 में संशोधन के बाद 53.5 खरब रुपये था।