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NITI Aayog : नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी, इन मुद्दों पर होगी चर्चा
Fri, 05 Aug 2022 03:55 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: निर्मल कांत
Updated Fri, 05 Aug 2022 03:55 PM IST
सार
बयान के मुताबिक, "एक स्थिर और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग की दिशा में तालमेल का मार्ग प्रशस्त करेगी।
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विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और फसल विविधिकरण व राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
बयान के मुताबिक, "एक स्थिर और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग की दिशा में तालमेल का मार्ग प्रशस्त करेगी।
बयान में आगे कहा गया है, "बैठक में संघीय प्रणाली के लिए भारत के राष्ट्रपति पद के महत्व और जी-20 मंच अपनी प्रगति को उजागर करने में राज्यों की भूमिका पर जोर दिया जाएगा।"
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नीति आयोग की शीर्ष संस्था में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
बयान में बताया गया कि बैठक की तैयारियों के लिए जून 2022 में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला में आयोजित किया गया था। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बयान में कहा गया है, 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक उपरोक्त विषयों में से एक पर रोडमैप और परिणामोन्मुख कार्य योजना को अंतिम रूप देने का प्रयास करेगी।
आमतौर पर पूर्ण परिषद की बैठक हर साल होती है। पिछले साल 20 फरवरी को मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी।
कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई थी। जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिल की यह पहली व्यक्तिगत बैठक होगी। परिषद की पहली बैठक 8 फरवरी, 2015 को हुई थी।
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बयान के मुताबिक, "एक स्थिर और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग की दिशा में तालमेल का मार्ग प्रशस्त करेगी।
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बयान में आगे कहा गया है, "बैठक में संघीय प्रणाली के लिए भारत के राष्ट्रपति पद के महत्व और जी-20 मंच अपनी प्रगति को उजागर करने में राज्यों की भूमिका पर जोर दिया जाएगा।"
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नीति आयोग की शीर्ष संस्था में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
बयान में बताया गया कि बैठक की तैयारियों के लिए जून 2022 में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला में आयोजित किया गया था। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बयान में कहा गया है, 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक उपरोक्त विषयों में से एक पर रोडमैप और परिणामोन्मुख कार्य योजना को अंतिम रूप देने का प्रयास करेगी।
आमतौर पर पूर्ण परिषद की बैठक हर साल होती है। पिछले साल 20 फरवरी को मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी।
कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई थी। जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिल की यह पहली व्यक्तिगत बैठक होगी। परिषद की पहली बैठक 8 फरवरी, 2015 को हुई थी।