जी-7 शिखर सम्मेलन: टीके को पेटेंट मुक्त करने के पीएम मोदी के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला
- प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के कॉर्नवाल में आयोजित जी-7 के शिखर सम्मेलन के सत्र को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में लोकतंत्र, वैचारिक स्वतंत्रता और स्वाधीनता के प्रति भारत की सभ्यतागत प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
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Add as a preferredदुनिया के ताकतवर देशों के समूह जी-7 के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र के उस प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है, जिसमें उन्होंने टीके को पेटेंट से मुक्त करने का आह्वान किया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत जी-7 का स्वाभाविक साझेदार
पीएम मोदी ने सम्मेलन में रविवार को कहा कि तानाशाही, आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, झूठी सूचनाओं और आर्थिक जोर-जबरदस्ती से उत्पन्न खतरों से साझा मूल्यों की रक्षा करने में भारत जी-7 का स्वाभाविक साझेदार है। ‘मुक्त समाज एवं खुली अर्थव्यवस्थाएं’ सत्र में वर्चुअल संबोधन में पीएम मोदी ने लोकतंत्र, वैचारिक स्वतंत्रता और स्वाधीनता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी पी हरीश ने कहा कि शिखर सम्मेलन में कोविड रोधी टीकों को पेटेंट मुक्त करने संबंधी भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का शीर्ष नेताओं ने व्यापक समर्थन किया।
हरीश ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन में व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) में छूट के मोदी के प्रस्ताव का दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन ने जोरदार समर्थन किया।
हरीश ने कहा, मोदी ने खुले समाज में निहित संवेदनशीलताओं को रेखांकित किया और सोशल मीडिया कंपनियों से उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित साइबर वातावरण बनाने की अपील की।
हरीश ने कहा कि सम्मेलन में मौजूद विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री के विचारों की सराहना की। जी-7 के अध्यक्ष के रूप में ब्रिटेन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका को शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। 11 से 13 तक चले सम्मेलन में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद पहली बार समूह के नेता व्यक्तिगत रूप से मिले।
डीबीटी, जन धन खाते से समावेशी समाज का जिक्र
शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में आधार, लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसे डालना (डीबीटी) और जन धन-आधार-मोबाइल के जरिये सामाजिक समावेश और सशक्तीकरण पर प्रौद्योगिकी का क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा।
मोदी की गैरमौजूदगी पर जॉनसन ने जताया अफसोस
शिखर सम्मेलन के आयोजक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से पीएम मोदी का स्वागत करने का अवसर नहीं मिला।
सबसे बड़ी समस्या का समाधान भारत की भागीदारी के बिना संभव नहीं
कोविड-19 महामारी का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि जी-7 के सत्र में भारत की भागीदारी से समूह की यह सोच प्रतिबिंबित होती है कि हमारे समय की सबसे बड़ी समस्या का समाधान भारत की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। अधिकारी ने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए कहा कि जी-7 के सत्र में भारत की भागीदारी, समूह के इस दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है कि सबसे बड़े वैश्विक संकट का समाधान भारत के सहयोग और समर्थन के बिना संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि भारत स्वास्थ्य सहित सभी बड़े मुद्दों पर जी-7 और अतिथि साझेदारों के साथ गहराई से जुड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीकों पर पेटेंट छूट के लिए समूह के समर्थन का भी आह्वान किया। हरीश ने कहा कि मोदी के आह्वान का दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक ओकोंजो इविला और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतेरेस ने भी समर्थन किया।
जलवायु परिवर्तन पर एक सत्र में प्रधानमंत्री ने सामूहिक कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने पर्यावरण के संबंध में भारत की उपलब्धियों को रेखांकित किया और कहा कि जी-20 समूह में भारत इकलौता देश है जो पेरिस समझौते को पूरा करने के रास्ते पर है। उन्होंने भारत द्वारा शुरू दो महत्वपूर्ण वैश्विक पहल आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन (सीडीआरआई) और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के बढ़ते प्रभाव का भी जिक्र किया।
जलवायु वित्तपोषण में सालाना 100 अरब डॉलर का सहयोग करेगा भारत
प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि पर्यावरण कोष तक विकासशील देशों की बेहतर पहुंच होनी चाहिए और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसमें आपदा न्यूनीकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्तपोषण, समानता जैसे पहलू भी शामिल होने चाहिए। मोदी ने जी-7 से जलवायु वित्तपोषण में सालाना 100 अरब डॉलर के अपने अधूरे वादे को पूरा करने का भी आह्वान किया।
क्या भारज जी-7 के नेतृत्व वाली बुनियादी संरचना पहल से जुड़ेगा, यह पूछे जाने पर हरीश ने संकेत दिया कि सरकार इस पर विचार-विमर्श करेगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्रों को यह प्रतिबिंबित करना चाहिए कि हम परियोजना कार्यान्वयन पर काम कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों और अफ्रीका में भारत के अनुभवों का भी हवाला दिया। अधिकारी ने कहा कि मोदी ने संकेत दिया कि पारदर्शिता और समावेश के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में भारत और कदम उठाने को तैयार है।
