पीएम मोदी बोले: किसानों का बोझ घटाने को प्रतिबद्ध सरकार, दिल्ली में सजेगी भारत की हजारों साल पुरानी विरासत

देशभर के अन्नदाता सदैव हमारी पहली प्राथमिकता रहे हैं। दुनिया में कठिन परिस्थितियों के बीच भी हम उनका जीवन आसान बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी दिशा में आज रबी सीजन 2026-27 के लिए फर्टिलाइजर पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इससे जहां हमारे किसान भाई-बहनों पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा, वहीं उन्हें किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरक मिलते रहेंगे। https://t.co/nLVjq8YYRx

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— Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2026

पीएम मोदी बोले- किसानों का जीवन आसान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश के किसान हमेशा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं। दुनिया भर में मुश्किल हालात होने के बावजूद सरकार किसानों का जीवन आसान बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी दिशा में रबी सीजन 2026-27 के लिए उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी और उन्हें उचित दाम पर खाद मिलती रहेगी।

रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये का बजट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी सीजन 2026-27 (1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों पर एनबीएस की दरों को मंजूरी दी गई। इसके लिए करीब 62,370.02 करोड़ रुपये की बजटीय जरूरत का अनुमान लगाया गया है। यह राशि पिछले रबी सीजन 2025-26 के 37,952.29 करोड़ रुपये के बजट से करीब 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है।

डीएपी और एनपीकेएस खाद भी मिलेगी सब्सिडी पर
सरकार के इस फैसले से किसानों को डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरक किफायती कीमतों पर उपलब्ध हो सकेंगे। इन उर्वरकों पर सब्सिडी रबी सीजन 2026-27 के लिए मंजूर दरों के आधार पर दी जाएगी। इसका उद्देश्य खेती के लिए जरूरी पोषक तत्वों की उपलब्धता बनाए रखना और किसानों पर खाद की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करना है।

28 तरह के उर्वरक सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध
सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को डीएपी समेत पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध करा रही है। इन उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसके तहत उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी तय की जाती है। सरकार का कहना है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित कीमतों पर खाद उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है।

अंतरराष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखकर तय हुई सब्सिडी
सरकार ने यूरिया, डीएपी, एमओपी और अन्य उर्वरकों के साथ-साथ उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य उर्वरकों की कीमतों को किसानों की पहुंच में बनाए रखना और सब्सिडी व्यवस्था को तर्कसंगत बनाना है।

1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी नई दरें
रबी सीजन 2026-27 के लिए मंजूर एनबीएस दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। उर्वरक कंपनियों को सरकार की ओर से अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी। इसके जरिए किसानों को डीएपी समेत दूसरे पीएंडके उर्वरक किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

Imagine New Delhi becoming home to the world’s largest museum display area? Think scale. Think culture. That is the vision behind the Yuge Yugeen Bharat Museum! Today’s Cabinet decision will give impetus to transform historic North and South Block buildings into a magnificent celebration of Bharat’s civilisational journey. From ancient knowledge systems, mathematics and astronomy to architecture, art, languages and spirituality, the museum will bring thousands of years of our heritage to life through immersive experiences and world-class galleries. Buildings that have been centres of governance will now become a place where millions can discover, experience and celebrate the timeless richness of our civilisation. A historic new chapter for India’s cultural heritage! https://t.co/lV7gjJ0iXk*

— Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2026

'नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि नई दिल्ली में बनने वाला ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय परिसर होगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतों को भारत की सभ्यतागत यात्रा को दर्शाने वाले भव्य संग्रहालय में बदलने की योजना को गति मिलेगी। इस संग्रहालय में प्राचीन ज्ञान परंपराओं, गणित, खगोल विज्ञान, वास्तुकला, कला, भाषाओं और आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक तकनीक और विश्वस्तरीय दीर्घाओं के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि कभी देश के शासन के प्रमुख केंद्र रहे ये भवन अब ऐसी जगह बनेंगे, जहां लाखों लोग भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को जान सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे और उसका उत्सव मना सकेंगे। उन्होंने इसे देश की सांस्कृतिक विरासत के इतिहास में एक नया अध्याय बताया।

The Cabinet approval for continuation of the Credit Guarantee Fund for Micro Units is a major boost for India's aspiring entrepreneurs, especially our youth! What does this mean? Rs. 5,000 crore corpus to help facilitate over Rs 12.5 lakh crore in MUDRA loans over the next 5 years. Credit guarantee support for collateral-free loans up to Rs. 20 lakh under PM MUDRA Yojana. Lower guarantee fees to encourage lending to micro-enterprises. Our aim is to empower more young Indians to turn their ideas into enterprises, create opportunities and become job creators. https://t.co/VH823yxezC

— Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2026

मुद्रा योजना को लेकर पीएम मोदी का बड़ा एलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) को जारी रखने की कैबिनेट की मंजूरी देश के महत्वाकांक्षी उद्यमियों, खासकर युवाओं के लिए बड़ी सौगात है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस के जरिए 12.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपये तक के बिना गारंटी वाले ऋणों पर क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाएगी। साथ ही, गारंटी शुल्क में कमी की जाएगी, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को अपने विचारों को उद्यम में बदलने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और रोजगार देने वाला बनने के लिए सशक्त बनाना है।

As Noida and Greater Noida grow, why should daily commutes become longer? Here is some good news for the people of Noida and Greater Noida! The Cabinet has approved an extension of the Aqua Line Metro. Key advantages: Easier access to offices, schools, hospitals and commercial hubs. Less congestion. Shorter commutes. A major boost to connectivity and Ease of Living indeed. https://t.co/GEarCYPUce

— Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2026

नोएडा-ग्रेटर नोएडा को मिलेगी मेट्रो की सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के तेजी से हो रहे विकास के बीच लोगों को लंबी यात्रा की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर साझा करते हुए बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इससे लोगों को कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और व्यावसायिक केंद्रों तक पहुंचने में आसानी होगी। साथ ही सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और आवागमन का समय भी बचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो विस्तार से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ ही लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।