प्रधानमंत्री मोदी का तीन दिवसीय फिलीपींस दौरा: आसियान में उठेगा समुद्री सुरक्षा का मुद्दा, क्या है एजेंडा?

पीएम मोदी 17 नवंबर को दोनों शिखर बैठकों में शामिल होंगे। उनके दूसरे देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें करने का भी कार्यक्रम है। भारतीय समुदाय के लोग भी प्रधानमंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए कार्यक्रम में समय निकालने की कोशिश की जा रही है।

आसियान और ईस्ट एशिया समिट में किन मुद्दों को उठाएगा भारत?
भारत इन बैठकों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगा। भारत चाहता है कि इस क्षेत्र के समान सोच वाले देश समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करें। आसियान दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों का संगठन है। भारत इसके प्रमुख संवाद साझेदारों में शामिल है। ईस्ट एशिया समिट की शुरुआत 2005 में हुई थी। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का प्रमुख मंच है। इस साल सम्मेलन की थीम 'नेविगेटिंग द फ्यूचर' यानी भविष्य की राह तय करना है।

व्यापार को लेकर क्या बातचीत होगी?
भारत और आसियान के बीच करीब 122 अरब डॉलर का सालाना कारोबार है। हालांकि, व्यापार में असंतुलन को देखते हुए भारत आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की व्यापक समीक्षा जल्द पूरी करना चाहता है। इस समझौते में बदलाव के लिए कई देशों के बीच बातचीत चल रही है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। भारत का मानना है कि व्यापार और निवेश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना भी दोनों पक्षों के हित में है।

इस दोरे से जुड़ी बड़ी बातें

• समुद्री सुरक्षा: भारत दक्षिण चीन सागर समेत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर देगा।
• व्यापार समझौता: भारत चाहता है कि आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा जल्द पूरी हो, ताकि व्यापारिक असंतुलन से जुड़ी चिंताओं का समाधान निकाला जा सके।
• क्वाड बैठक: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पहले मनीला में क्वाड शिखर सम्मेलन की बात कही थी। हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
• ट्रंप-मोदी मुलाकात: प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी या नहीं, इस पर भी विदेश मंत्रालय ने कोई जानकारी नहीं दी है।
• फिलीपींस को ब्रह्मोस: फिलीपींस ने 2022 में भारत से 37.5 करोड़ डॉलर में ब्रह्मोस मिसाइल की तीन तटीय एंटी-शिप बैटरियां खरीदने का समझौता किया था। अब वह और सिस्टम खरीदने की इच्छा जता रहा है।
• दक्षिण चीन सागर: भारत का कहना है कि आसियान और चीन के बीच प्रस्तावित आचार संहिता अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अनुरूप होनी चाहिए।
• म्यांमार संकट: म्यांमार में राजनीतिक संकट के बावजूद भारत ने उसे अलग-थलग करने को सही रास्ता नहीं माना है। वहां का प्रतिनिधित्व मनीला में विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी करेंगे।

क्वाड को लेकर अमेरिका में क्या विवाद?
अमेरिकी मीडिया संस्थान पोलिटिको ने 14 नवंबर की रिपोर्ट में दावा किया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और कम भागीदारी के कारण अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड गठबंधन कमजोर पड़ रहा है। रिपोर्ट में इसे लगभग निष्क्रिय होने की स्थिति में बताया गया था। इसके जवाब में अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक सचिव डायलन जॉनसन ने इस दावे को बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पिछले दो वर्षों में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ पांच बार बैठक कर चुके हैं।

इनमें से तीन बैठकें पिछले छह महीनों में हुई हैं। जॉनसन ने यह भी कहा कि क्वाड के वरिष्ठ अधिकारियों की हर महीने बैठक होती है और अमेरिका अगले सप्ताह आसियान बैठक के दौरान क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप देने की दिशा में काम कर रहा है। हालांकि, भारत ने अभी क्वाड नेताओं की बैठक की पुष्टि नहीं की है।

भारत के लिए यह अहम क्यों? 
भारत के लिए आसियान के साथ मजबूत रिश्ते उसकी एक्ट ईस्ट नीति का अहम हिस्सा हैं। भारत की म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा है और वहां कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना जैसे महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं। वहीं, फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का रक्षा समझौता दोनों देशों के बढ़ते सैन्य सहयोग को दिखाता है।

फिलीपींस सरकार के मुताबिक, मनीला सम्मेलन में कम से कम 19 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नेता शामिल होंगे। इनमें चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी शामिल हैं। ऐसे में भारत की कोशिश क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को एक साथ आगे बढ़ाने की होगी।