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NCoCS: मुख्य सचिवों के साथ पीएम मोदी का मंथन, राज्यों से विनिर्माण बढ़ाने और कारोबार को आसान बनाने की अपील

Sun, 28 Dec 2025 10:45 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Sun, 28 Dec 2025 10:45 PM IST
सार

सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर आत्मनिर्भर भारत, गरीबों को सशक्त बनाने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए काम करना होगा। उन्होंने हर क्षेत्र में गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा, गुणवत्ता शासन में हो, सेवाओं की डिलीवरी में हो और विनिर्माण में भी हो।

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PM calls upon states to encourage manufacturing, boost 'ease of doing business'
मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राज्यों से देश में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को मजबूत करने और सेवा क्षेत्र को और सशक्त बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत में अपार संभावनाएं हैं और देश को एक वैश्विक सेवा महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए।
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मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित
यह बातें प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं। इस सम्मेलन का विषय 'विकसित भारत के लिए मानव पूंजी' रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का फूड बास्केट बन सकता है। इसके लिए देश को परंपरागत खेती से आगे बढ़कर उच्च मूल्य वाली कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देना होगा। इससे भारत एक बड़ा खाद्य निर्यातक बन सकता है।
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भारत ने 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पकड़ ली है- पीएम मोदी
उन्होंने कहा कि देश इस समय नई पीढ़ी के सुधारों के दौर से गुजर रहा है। भारत ने 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पकड़ ली है और इसका सबसे बड़ा इंजन युवा शक्ति और जनसांख्यिकी है। सरकार का प्रयास है कि इस जनसांख्यिकी को सशक्त बनाया जाए।

मेड इन इंडिया को गुणवत्ता का प्रतीक बनाएं- पीएम
उन्होंने 'मेड इन इंडिया' को गुणवत्ता का प्रतीक बनाने और 'जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट' के संकल्प को मजबूत करने की बात कही। साथ ही, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, युवा सशक्तिकरण, खेल और नई तकनीक के उपयोग पर भी चर्चा होने की जानकारी दी। यह सम्मेलन केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, शक्तिकांत दास, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, नीति आयोग के सदस्य, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव तथा विशेषज्ञ शामिल हुए।

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2022 से सम्मेलन का आयोजन
यह सम्मेलन पिछले चार वर्षों से हर साल आयोजित किया जा रहा है। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में हुआ था। इसके बाद जनवरी 2023, दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजन किया गया।


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