सुप्रीम कोर्ट: वर्चुअल सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग को लेकर याचिका दायर

इस याचिका में विशेष रूप से उत्तराखंड हाईकोर्ट के 24 अगस्त से पूरी तरीके से फिजिकल मोड में लौटने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के अलावा सभी हाईकोर्ट को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वकीलों को सुनवाई में हिस्सा लेने पर रोक न लगाएं।

याचिका में मांग की गई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल माध्यम से अदालत की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) और (जी) के तहत एक मौलिक अधिकार है। याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की 16 अगस्त की अधिसूचना वर्चुअल अदालत के आइडिया के लिए एक मौत की घंटी है। वर्चुअल सुनवाई, न्याय पाने का सुलभ व सस्ता माध्यम है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति ने कहा था।

उत्तराखंड के अलावा याचिकाकर्ता ने बॉम्बे, मध्य प्रदेश और केरल हाईकोर्ट का भी हवाला दिया है जहां वकीलों को शारीरिक रूप से पेश होने के लिए मजबूर किया गया है। याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और (जी) के तहत सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल अदालतें और मुकदमों का संचालन करना एक मौलिक अधिकार है।