संसदीय समिति का सुझाव: चीन के पहुंच बढ़ाने के प्रयासों के बीच भारत को विकासात्मक कूटनीति बढ़ाने की जरूरत

इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान और नेपाल सहित भारत के पड़ोसी देशों को सहायता आवंटन का भी निपटारा किया गया। पैनल ने कहा कि चीन की बढ़ती पहुंच और भारत के पड़ोस में मौजूदगी को देखते हुए समिति का मानना है कि भारत को अपनी विकासात्मक कूटनीति की समीक्षा करने और उसे बढ़ाने की जरूरत है।

समिति ने यह भी सुझाव दिया कि हमारे विकासात्मक गठजोड़ का विस्तार करने के लिए रणनीति या दृष्टिकोण तैयार करने की जरूरत है जिसमें खासतौर पर क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने पर जोर दिया जाना चाहिए । इससे हमारे पड़ोस में अन्य क्षेत्रीय ताकतों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्रालय ने समिति को बताया कि भारत सरकार पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और पड़ोस पहले नीति में इस नीति का खासतौर पर उल्लेख है।

मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा कि इसका व्यापक मतलब यह सुनिश्चित करना है कि इस क्षेत्र में हमारे साझेदार भारत की वृद्धि, विकास और उत्थान से लाभ और महत्व प्राप्त करें और इस आधार पर हमारे क्षेत्र के सभी देश एक दूसरे के साथ समान भागीदारी विकसित करने की दिशा में काम करें।

अफगानिस्तान, म्यांमार में भारत समर्थित परियोजनाएं मौजूदा परिस्थितियों के कारण प्रभावित : विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय ने एक संसदीय समिति को सूचित किया है कि भारत की मदद वाली परियोजनाओं को अफगानिस्तान में झटका लगा है और म्यांमार में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इन देशों में मौजूदा राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति के कारण ये परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं।

भाजपा के सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि अफगानिस्तान को सहायता के आवंटन में कमी की गई है। पिछले सप्ताह संसद में पेश की गई एक कार्रवाई रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने संसदीय समिति की टिप्पणियों का संज्ञान लिया है और उनके निराकरण की दिशा में काम करेगा।

अफगानिस्तान के साथ भारत की विकास साझेदारी में इसके 34 प्रांतों और विभिन्न क्षेत्रों में 500 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं। मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा है कि इस संबंध में कई प्रस्ताव पहले से ही प्रक्रियाधीन हैं। अफगानिस्तान में राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति के कारण, परियोजनाओं के क्रियान्वयन को झटका लगा है।

म्यांमार को आवंटन पर संसदीय समिति की टिप्पणियों का जवाब देते हुए मंत्रालय ने कहा कि देश में मौजूदा राजनीतिक हालात के बावजूद भारत ने इस साल मार्च में सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि अनुसंधान प्रत्येक पर क्षमता निर्माण संस्थान के कार्य को पूरा किया और सौंप दिया है।

‘कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट’ के बारे में मंत्रालय ने कहा कि इसका जलमार्ग वाला काम पूरा हो गया है। जबकि इसके तहत सड़क संबंधी निर्माण कार्य धीमा रहा है। इसमें मुख्य रूप से म्यांमा की ओर सुरक्षा स्थिति और कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि म्यांमार में मौजूदा सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उपरोक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन और निष्पादन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।