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Parliament: प्रवासी परिवारों से जुड़े आंकड़ें पेश, कश्मीर में बीते पांच वर्षों में 134 जवानों ने गंवाई जान
Tue, 12 Dec 2023 03:14 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Tue, 12 Dec 2023 03:14 PM IST
सार
जम्मू-कश्मीर से जुड़े आंकड़ों को लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि आंकड़ों के मुताबिक 46,631 कश्मीरी प्रवासी परिवार, जिनमें 1,57,967 व्यक्ति शामिल हैं। जिन्हें सुरक्षा कारणों से घाटी से पलायन करना पड़ा था।
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संसद
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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जम्मू-कश्मीर से जुड़े आंकड़ों को लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक 46,631 कश्मीरी प्रवासी परिवार, जिनमें 1,57,967 व्यक्ति शामिल हैं। जिन्हें सुरक्षा कारणों से घाटी से पलायन करना पड़ा था। ये सभी राहत संगठन (प्रवासी) जम्मू-कश्मीर के साथ पंजीकृत है। इसके अलावा कई कश्मीरी प्रवासी परिवार देश के अन्य हिस्सों में चले गए हैं। सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों को घाटी में वापस लाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने अगस्त 2021 में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए कश्मीरी प्रवासी अतिक्रमण, स्वामित्व परिवर्तन, उत्परिवर्तन और संकट बिक्री के संबंध में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। अब तक 2924 कनाल और 19.55 मरला भूमि पुनः प्राप्त की जा चुकी है। अब तक 1,60856 अधिवास प्रमाण पत्र, 2035 पिछड़े क्षेत्र के निवासी (आरबीए) प्रमाण पत्र, 902 ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और 31,672 प्रवासी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
कश्मीर में बीते पांच वर्षों में 134 जवानों ने गंवाई जान
भारत सरकार ने पहले कर्नाटक में दो इंडिया रिजर्व बटालियन को मंजूरी दी है। इसके अलावा, कर्नाटक सरकार की ओर से दो नई इंडिया रिजर्व बटालियन स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। 17 दिसंबर 2022 को कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में परिषद ने विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। साथ ही कहा कि विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) सहित सेना, सीएपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के सुरक्षाकर्मी जो 2018 से 2022 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान मुठभेड़ों में मारे गए, उनकी संख्या 134 है।
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पुडुचेरी में नए विधानसभा भवन पर कहा- विस्तृत प्रस्ताव नहीं भेजा
पुडुचेरी सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश में एक नए विधानसभा भवन के निर्माण का प्रस्ताव प्रारंभिक/अवधारणा चरण में है। पुडुचेरी में नए विधान सभा भवन के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता की मांग करने वाला कोई विस्तृत प्रस्ताव (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आदि) पुडुचेरी सरकार द्वारा गृह मंत्रालय को नहीं भेजा गया है।
विशिष्ठ पहचान संख्या प्राप्त किए बिना ड्रोन का संचालन नहीं
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय देश में मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के संचालन को नियंत्रित करता है। मानव रहित हवाई वाहनों के उपयोग को विनियमित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियम, 2021 को अधिसूचित किया गया है। इन नियमों में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराए बिना और एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त किए बिना मानव रहित हवाई वाहन का संचालन नहीं करेगा। ये नियम मानव रहित हवाई वाहनों में किसी भी हथियार, गोला-बारूद, खतरनाक सामान आदि की ढुलाई पर भी रोक लगाते हैं।
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लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने अगस्त 2021 में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए कश्मीरी प्रवासी अतिक्रमण, स्वामित्व परिवर्तन, उत्परिवर्तन और संकट बिक्री के संबंध में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। अब तक 2924 कनाल और 19.55 मरला भूमि पुनः प्राप्त की जा चुकी है। अब तक 1,60856 अधिवास प्रमाण पत्र, 2035 पिछड़े क्षेत्र के निवासी (आरबीए) प्रमाण पत्र, 902 ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और 31,672 प्रवासी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
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कश्मीर में बीते पांच वर्षों में 134 जवानों ने गंवाई जान
भारत सरकार ने पहले कर्नाटक में दो इंडिया रिजर्व बटालियन को मंजूरी दी है। इसके अलावा, कर्नाटक सरकार की ओर से दो नई इंडिया रिजर्व बटालियन स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। 17 दिसंबर 2022 को कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में परिषद ने विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। साथ ही कहा कि विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) सहित सेना, सीएपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के सुरक्षाकर्मी जो 2018 से 2022 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान मुठभेड़ों में मारे गए, उनकी संख्या 134 है।
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पुडुचेरी में नए विधानसभा भवन पर कहा- विस्तृत प्रस्ताव नहीं भेजा
पुडुचेरी सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश में एक नए विधानसभा भवन के निर्माण का प्रस्ताव प्रारंभिक/अवधारणा चरण में है। पुडुचेरी में नए विधान सभा भवन के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता की मांग करने वाला कोई विस्तृत प्रस्ताव (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आदि) पुडुचेरी सरकार द्वारा गृह मंत्रालय को नहीं भेजा गया है।
विशिष्ठ पहचान संख्या प्राप्त किए बिना ड्रोन का संचालन नहीं
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय देश में मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के संचालन को नियंत्रित करता है। मानव रहित हवाई वाहनों के उपयोग को विनियमित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियम, 2021 को अधिसूचित किया गया है। इन नियमों में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराए बिना और एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त किए बिना मानव रहित हवाई वाहन का संचालन नहीं करेगा। ये नियम मानव रहित हवाई वाहनों में किसी भी हथियार, गोला-बारूद, खतरनाक सामान आदि की ढुलाई पर भी रोक लगाते हैं।
