संसद का शीतकालीन सत्र: पहले दिन सरकार ने बताया- EPFO ने 99% पेंशन आवेदन निपटाए, यमुना की सफाई पर भी कही ये बात
संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। इस दौरान एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। इसी बीच लोकसभा ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर बनी चयनित समितियों को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया। यह निर्णय उस समय लिया गया जब विपक्ष चुनावी सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर हंगामा कर रहा था। बता दें कि शीतकालीन सत्र में एटॉमिक एनर्जी समेत 10 नए विधेयक संसद में पेश किए जा सकते हैं। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिनों में संसद की 15 बैठकें होनी हैं। यह 18वीं लोकसभा का छठा सत्र है।
दिवालियापन कानून संशोधन बिल
लोकसभा ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल, 2025 पर बनी चयनित समिति को शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन तक रिपोर्ट देने की अनुमति दी। यह बिल 12 अगस्त को पेश होते ही समिति को भेज दिया गया था। बिल में दिवालिया प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव, जैसे कि अदालत के बाहर समाधान की व्यवस्था, समूह और अंतरराष्ट्रीय दिवालियापन मामलों के लिए नए ढांचे जैसे प्रावधान शामिल हैं।
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जन विश्वास संशोधन बिल पर समिति को दूसरी सप्ताह तक समय
लोकसभा ने जन विश्वास (विधानों के प्रावधान संशोधन) बिल, 2025 पर बनी दूसरी समिति को शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिन तक समय दिया है। यह बिल 18 अगस्त को पेश किया गया था और तत्पश्चात समिति को सौंपा गया। यह कानून 288 छोटे अपराधों को गैर-अपराध बनाने का प्रस्ताव रखता है, ताकि आम लोगों के जीवन में आसानी आए और व्यापार माहौल सुधरे। इससे पहले, 2023 में भी इसी तरह का जन विश्वास कानून लाया गया था, जिसमें 42 केंद्रीय कानूनों की 183 धाराओं को डिक्रिमिनलाइज़ किया गया था। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा, और उससे पहले दोनों समितियों को रिपोर्ट सौंपनी होगी।
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने रखा ये प्रस्ताव
लोकसभा ने सोमवार को बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) की परिषद में दो सदस्य चुनने का रास्ता साफ कर दिया। सरकार द्वारा पेश प्रस्ताव को अपनाकर यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रस्ताव रखा, जिसमें लोकसभा के दो सदस्यों को IISc परिषद में चुने जाने की अनुमति मांगी गई। इस दौरान विशेष गहन मतदाता सूची (SIR) संशोधन को लेकर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विरोध के बीच प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। IISc परिषद संस्थान के प्रशासन और रणनीतिक विकास में अहम भूमिका निभाती है। यह परिषद संस्थान की आधारभूत संरचना, क्षमता और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान देती है। परिषद में केंद्रीय और कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि, टाटा ट्रस्ट्स, UGC, AICTE, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और लोकसभा-संसद के सदस्य शामिल हैं।
जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि बिना ट्रीटमेंट वाला सीवेज, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (ईटीपी) की कमी, परियोजनाओं में देरी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में बड़ी कमी राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी के प्रदूषित रहने के मुख्य कारण हैं। राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि अगस्त 2025 तक दिल्ली में 414 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट की कमी थी। साथ ही दिल्ली प्रतिदिन 11,862 टन ठोस कचरा उत्पन्न करती है, लेकिन केवल 7,641 टन का ही उपचार कर पाती है। मंत्री ने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना को साफ करने के लिए 6,534 करोड़ रुपये की 35 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 21 पूरी हो चुकी हैं। नदी को साफ रखने के प्रयासों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड ने लगभग 5,536 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उच्च पेंशन के लिए आए लगभग 99% आवेदनों का निपटारा कर दिया है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह कार्यवाही समयबद्ध तरीके से की गई। कुल 17.49 लाख आवेदन आए थे। सरकार ने दोहराया है कि वह कर्मचारियों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस साल अप्रैल और अक्तूबर के बीच 3,365 करोड़ रुपये के 3,029 किलोग्राम नशीले पदार्थ और 461 मामलों में 254 करोड़ रुपये से अधिक का 260 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाएं और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने यह जब्ती की। मंत्री ने कहा कि दोनों एजेंसियां तस्करी रोकने के लिए लगातार निगरानी और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर रही हैं।
15 फरार आर्थिक अपराधियों ने बैंकों को 26,645 करोड़ का नुकसान पहुंचाया
केंद्र सरकार ने बताया है कि नीरव मोदी, विजय माल्या, नितिन संडेसीरा और चेतन संडेसीरा सहित 15 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार, इन सभी ने मिलकर बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक मूल राशि के रूप में 26,645 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा, इन मामलों में एनपीए घोषित होने की तारीख से 31 अक्टूबर 2025 तक ब्याज के रूप में 31,437 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान हुआ है। कुल राशि का बड़ा हिस्सा अब भी बकाया बना हुआ है। मंत्री के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 तक सरकार और एजेंसियों द्वारा इन 15 भगोड़ों से 19,187 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। सरकार बाकी रकम की वसूली के लिए भी कानूनी प्रक्रिया तेज कर रही है।
