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विस्तारित मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र?: कैबिनेट बैठक में आज होगा फैसला, केंद्र के एजेंडे में क्या-क्या शामिल?
Wed, 18 Nov 2026 05:15 AM IST
देवेश त्रिपाठी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: देवेश त्रिपाठी
Updated Wed, 18 Nov 2026 05:15 AM IST
सार
संसद की दिसंबर में होने वाली बैठक को लेकर सरकार दो विकल्पों पर विचार कर रही है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में तय होगा कि शीतकालीन सत्र बुलाया जाएगा या मानसून सत्र का ही विस्तार किया जाएगा। 13 अगस्त को स्थगित हुए मानसून सत्र का अब तक औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है।
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दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र होगा या मानसून सत्र का विस्तार?
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
संसद का आगामी सत्र इस बार परंपरा से हटकर हो सकता है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में यह तय होगा कि दिसंबर में शीतकालीन सत्र होगा या मानसून सत्र का ही विस्तार किया जाएगा। सरकार दिसंबर के पहले सप्ताह में संसद की बैठक के लिए एजेंडा तैयार कर रही है।
13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए मानसून सत्र का 94 दिन बाद भी औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार, सत्रावसान न होने पर नए सत्र को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोकसभा अध्यक्ष नियम 15 के तहत किसी भी समय सदन की बैठक बुला सकते हैं।
क्या है सरकार का प्रमुख विधायी एजेंडा?
दिसंबर में संसद की बैठक के दौरान महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक सरकार के एजेंडे में प्रमुखता से रहेंगे। सरकार की कोशिश महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की है। इसके लिए सांविधानिक संशोधनों पर संसद की मंजूरी अहम होगी। दो तिहाई बहुमत जुटाना सरकार के लिए चुनौती है, पर एनसीपी शरदचंद्र पवार और डीएमके के संकेतों से केंद्र की रणनीति का पता चलता है।
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पिछली मोदी कैबिनेट में लिए गए कौन से फैसले?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, कृषि क्षेत्र, सांस्कृतिक विरासत और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले पांच बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से इन फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की।
किसानों के लिए ₹62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी
रबी सीजन 2026-27 के दौरान देश के अन्नदाताओं को उचित दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी गई थी। इसके लिए सरकार ने ₹62,370 करोड़ का बजट आवंटित किया। यह नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी, जिससे किसानों पर खाद की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों का बोझ नहीं पड़ेगा।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो (एक्वा लाइन) का विस्तार
एनसीआर के लाखों यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी। इस परियोजना के तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा (नोएडा एक्सटेंशन) के सेक्टर-04 तक 8.449 किलोमीटर लंबा नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस रूट पर कुल 5 नए स्टेशन बनाए जाएंगे और इस पर लगभग ₹2,390 करोड़ की लागत आएगी।
मुद्रा योजना के लिए ₹5,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड
देश के युवा और छोटे उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने और इसके लिए ₹5,000 करोड़ के कोष को मंजूरी दी थी।
'स्टैंड-अप इंडिया' योजना को भी मिली मजबूती
अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना के तहत क्रेडिट गारंटी निधि को अगले पांच वर्षों के लिए विस्तार दिया गया। इस पहल के माध्यम से नए व्यवसायों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जाएगी।
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13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए मानसून सत्र का 94 दिन बाद भी औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार, सत्रावसान न होने पर नए सत्र को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोकसभा अध्यक्ष नियम 15 के तहत किसी भी समय सदन की बैठक बुला सकते हैं।
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क्या है सरकार का प्रमुख विधायी एजेंडा?
दिसंबर में संसद की बैठक के दौरान महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक सरकार के एजेंडे में प्रमुखता से रहेंगे। सरकार की कोशिश महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की है। इसके लिए सांविधानिक संशोधनों पर संसद की मंजूरी अहम होगी। दो तिहाई बहुमत जुटाना सरकार के लिए चुनौती है, पर एनसीपी शरदचंद्र पवार और डीएमके के संकेतों से केंद्र की रणनीति का पता चलता है।
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पिछली मोदी कैबिनेट में लिए गए कौन से फैसले?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, कृषि क्षेत्र, सांस्कृतिक विरासत और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले पांच बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से इन फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की।
किसानों के लिए ₹62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी
रबी सीजन 2026-27 के दौरान देश के अन्नदाताओं को उचित दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी गई थी। इसके लिए सरकार ने ₹62,370 करोड़ का बजट आवंटित किया। यह नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी, जिससे किसानों पर खाद की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों का बोझ नहीं पड़ेगा।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो (एक्वा लाइन) का विस्तार
एनसीआर के लाखों यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी। इस परियोजना के तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा (नोएडा एक्सटेंशन) के सेक्टर-04 तक 8.449 किलोमीटर लंबा नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस रूट पर कुल 5 नए स्टेशन बनाए जाएंगे और इस पर लगभग ₹2,390 करोड़ की लागत आएगी।
मुद्रा योजना के लिए ₹5,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड
देश के युवा और छोटे उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने और इसके लिए ₹5,000 करोड़ के कोष को मंजूरी दी थी।
'स्टैंड-अप इंडिया' योजना को भी मिली मजबूती
अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना के तहत क्रेडिट गारंटी निधि को अगले पांच वर्षों के लिए विस्तार दिया गया। इस पहल के माध्यम से नए व्यवसायों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जाएगी।
