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Supreme Court Verdict: Hearing on the INDIA alliance's plea to be held in the Supreme Court on December 9!
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SIR Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट में INDIA गठबंधन की अर्जी पर 9 दिसंबर को होगी सुनवाई!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Wed, 18 Nov 2026 04:45 AM IST
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स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के कामकाज पर उठ रहे सवालों के बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में INDIA गठबंधन की नई अर्जी पर सुनवाई हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं की ओर से दाखिल इस अर्जी में चुनाव आयोग से SIR प्रक्रिया से जुड़े 48 सवालों के जवाब दिलाने की मांग की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि पहले चुनाव आयोग को इस नई अर्जी पर अपनी आपत्तियां और जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए सवालों और उनकी मांग पर विस्तार से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की है। इस सुनवाई के दौरान INDIA गठबंधन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए। उन्होंने नई अर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयोग से SIR से जुड़े 48 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि इस अर्जी पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया जाए, ताकि आयोग इन सवालों का जवाब दे सके। हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने इस मांग पर गंभीर आपत्तियां जताईं। उन्होंने अदालत को बताया कि आयोग को इस अर्जी को लेकर गंभीर परेशानी और आपत्तियां हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग पहले अपना जवाब दाखिल कर सकता है और अपनी आपत्तियां रख सकता है। अदालत दोनों पक्षों को सुनने के बाद तय करेगी कि 48 सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया जाना चाहिए या नहीं।
दरअसल, INDIA गठबंधन की इस अर्जी में चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया और उसके फैसले लेने के तरीके को लेकर कई अहम सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष जानना चाहता है कि देशभर में SIR लागू करने का फैसला किस आधार पर लिया गया और क्या यह फैसला चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों की सामूहिक सहमति से लिया गया था? इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की भूमिका को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। अर्जी में फैसलों की तारीख, फाइल नंबर, अधिकारियों की सहमति, बैठकों के रिकॉर्ड और चुनावी सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कई दावे तो किए हैं, लेकिन उन दावों के समर्थन में जरूरी दस्तावेज और विस्तृत रिकॉर्ड सामने नहीं रखे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा है कि SIR से जुड़े फैसले आयोग के तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए थे।
इस पूरे मामले पर भाजपा ने भी विपक्ष को घेरा है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने INDIA गठबंधन और कांग्रेस पर SIR का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 324, SIR की बात करता है और यह शक्ति प्रदत्त है निर्वाचन आयोग में।" उन्होंने आगे कहा कि दुख की बात है कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस, TMC और अन्य राजनीतिक पार्टियां बार-बार इस संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध करती हैं। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद वह इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने SIR को चुनावी शुचिता से जुड़ी प्रक्रिया बताते हुए विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। हालांकि, संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां देता है; इसमें SIR का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है।
अब इस पूरे मामले में 9 दिसंबर की सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट पहले चुनाव आयोग की आपत्तियों और फिर INDIA गठबंधन की दलीलों को सुनेगा। इसके बाद अदालत तय करेगी कि आयोग को 48 सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए देने होंगे या नहीं। फिलहाल विपक्ष और भाजपा के बीच SIR को लेकर राजनीतिक बहस तेज है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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