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आजम खां की सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार: दोष सिद्धि पर रोक के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका खारिज, की अहम टिप्पणी

Wed, 18 Nov 2026 03:11 AM IST
देवेश त्रिपाठी राजीव सिन्हा
राजीव सिन्हा Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Wed, 18 Nov 2026 03:11 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की दोष सिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि राजनीतिक फायदे या चुनावी महत्वाकांक्षाओं के लिए दोष सिद्धि पर रोक की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि अदालतें सांविधानिक गरिमा की रक्षा के लिए असाधारण मामलों में दोष सिद्धि पर रोक लगा सकती हैं, लेकिन ऐसी राहत राजनीतिक गणनाओं के आधार पर न तो मांगी जा सकती है और न ही दी जा सकती है। साथ ही समान परिस्थितियों वाले सह-दोषियों के साथ बिना ठोस कारण बताए अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।
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सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खां की दोष सिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल राजनीतिक फायदे या चुनावी लाभ के लिए दोष सिद्धि पर रोक लगाने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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सुप्रीम कोर्ट ने की क्या टिप्पणी?
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा, ''हम ऐसी किसी भी दलील को पूरी तरह खारिज करते हैं, जिसमें राजनीतिक फायदे, चुनावी महत्वाकांक्षाओं या आगामी चुनाव प्रचार की जरूरतों के आधार पर दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई हो। अदालतें अपनी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडे या चुनावी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं कर सकतीं।''
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हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम खां की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी। इसके लिए उनकी अधिक उम्र, पहले ही जेल में काटी जा चुकी अवधि और जाली हस्ताक्षर करने के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होने जैसे आधारों पर विचार किया था।

दोष सिद्धि पर रोक के सिद्धांत को किया स्पष्ट
कोर्ट ने इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 389(1) के तहत दोष सिद्धि पर रोक लगाने के सिद्धांतों को भी स्पष्ट किया। पीठ ने कहा कि इस विवेकाधिकार का इस्तेमाल बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए। इसमें दोष सिद्धि के गंभीर और अपरिवर्तनीय परिणामों के साथ उस न्यायिक निष्कर्ष की महत्ता का भी ध्यान रखना जरूरी है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है।

अब्दुल्ला के जन्म प्रमाणपत्र से जुड़ा है मामला
यह मामला 2019 में रामपुर में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोप था कि आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने साजिश के तहत बेटे के नाम पर दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र हासिल किए और उनका इस्तेमाल किया। ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में तीनों को दोषी ठहराया था। अपीलीय अदालत ने दिसंबर 2023 में इस फैसले को बरकरार रखा।


मानवीय गरिमा जीवन के अधिकार के अभिन्न अंग
पीठ ने कहा कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, सार्वजनिक छवि और मानवीय गरिमा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के अभिन्न अंग हैं। कानूनी समीक्षा लंबित रहने के दौरान यदि इन्हें नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई करना मुश्किल हो सकता है।
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