संसद: जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की राज्यसभा में उठी मांग
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संसद के उच्च सदन में शुक्रवार को भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पर काबू पाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग की। वहीं लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के निजीकरण के प्रयास के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि सरकार रेलवे का विस्तार करने, वहां सुविधाओं को बढ़ाने एवं सुदृढ़ीकरण करने के लिये निजी क्षेत्र से सहयोग ले रही है।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसदीय कानून बनाए जाने की हुई मांग
राज्यसभा में शुक्रवार को द्रमुक के एक सदस्य ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद से कानून बनाए जाने की मांग की। द्रमुक सदस्य पी विल्सन ने शून्यकाल में चुनाव आयोग की स्वायत्ता को लेकर सवाल उठाए और कहा कि आयोग की स्वायत्ता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की खातिर संसद को कानून बनाना चाहिए।
विल्सन ने कहा कि अभी सरकार की अनुशंसा पर ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है। इससे आयोग की स्वायत्ता प्रभावित होती है। उन्होंने क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति किए जाने की भी मांग की। भाकपा सदस्य विनय विश्वम ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप का मुद्दा उठाया और आम लोगों के बीच मुफ्त मास्क वितरित किए जाने की सरकार से मांग की।
जनसंख्या पर काबू के लिए कानून बनाने की राज्यसभा में उठी मांग
राज्यसभा में शुक्रवार को भाजपा के एक सदस्य ने देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पर काबू पाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग की। भाजपा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने उच्च सदन में शून्यकाल में यह मांग की। उन्होंने कहा कि संसद के इसी सत्र में इस संबंध में प्रभावी कानून बनाया जाना चाहिए।
यादव ने मांग की कि जिन लोगों की दो से अधिक संतान हों, उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करने पर विभिन्न चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी जानी चाहिए। यादव ने कहा कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने से पर्यावरण के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव पड़ता है।
सिक्किम छोड़कर पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य में बनेगा एक फूड पार्क
सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिर्फ सिक्किम को छोड़ कर प्रत्येक राज्य में एक मेगा फूड पार्क बनाएगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल में एक सवाल के जवाब में बताया कि मेगा फूड पार्क के लिए कम से कम 50 एकड़ जमीन की उपलब्धता अनिवार्य शर्त है और सिक्किम, एक छोटा राज्य है, यहां इतनी जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण सिक्किम को छोड़ कर पूर्वोत्तर के शेष सात राज्यों में एक एक मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है।
तेली ने बताया कि इस क्रम में पहले मेगा फूड पार्क की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के बांदरडुआ में जल्द ही होगी। मणिपुर में भी एक मेगा फूडपार्क की मंजूरी दी गई है। साथ ही असम और त्रिपुरा में इस दिशा में तेजी से काम जारी है। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की 43 परियोजनायें शुरु की गई हैं। इनमें सात राज्यों में एक एक मेगा फूड पार्क की परियोजना भी शामिल है।
रेलवे में सुविधा बढ़ाने एवं विस्तार के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग: रेल मंत्री
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के निजीकरण के प्रयास के आरोपों को गलत बताते हुए शुक्रवार को कहा कि सरकार रेलवे का विस्तार करने, वहां सुविधाओं को बढ़ाने एवं सुदृढ़ीकरण करने के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग ले रही है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब पांच वर्षो में रेलवे में निवेश संसाधन में ढाई गुना एवं पूंजी व्यय में करीब तीन गुना वृद्धि की गई है जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं।
लोकसभा में वर्ष 2020-21 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि आने वाले 12 वर्षो में रेलवे में 50 लाख करोड़ रूपये के निवेश की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार को जब इतनी बड़ी राशि लगानी पड़े तो सामाजिक कल्याण योजनाओं का क्या होगा और ऐसे में क्या जनता पर कर लगाना उचित होगा।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को लोकसभा के सभी सदस्यों को आगामी 30 मार्च को रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्टरी देखने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा, 'मैं दोनों तरफ के सभी सदस्यों को 30 मार्च को रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्टरी देखने के लिये आमंत्रित करता हूं।'
वर्ष 2020-21 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि 2014 में हमारी सरकार आने से पहले वहां (रायबरेली कोच फैक्टरी में) एक भी कोच नहीं बना था। वहां धन का निवेश हुआ लेकिन पहला कोच अगस्त 2014 में बना। बता दें कि रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का लोकसभा क्षेत्र है।
वन क्षेत्रों के पास रहने वालों की सुरक्षा के लिए कांटेदार बाड़ लगाने की दी अनुमति
सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि वन क्षेत्रों के निकट रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कांटेदार तार की बाड़, सौर ऊर्जा चालित विद्युत बाड़ा, जैव बाड़ आदि लगाने के उपायों को अनुमति प्रदान की गयी है। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मलूक नागर के प्रश्न के उत्तर में यह बात कही।
नागर ने अपने संसदीय क्षेत्र बिजनौर में वन क्षेत्रों के समीप के गांवों में रहने वाले लोगों पर तेंदुओं और अन्य वन्य जीवों के हमलों के मद्देनजर सरकार द्वारा किये गये उपायों के बारे में पूछा था। हालांकि जब उन्होंने प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न पूछते हुए कहा कि लिखित जवाब में सरकार ने पशुओं को रोकने के लिए बाड़ लगाने की बात कही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है।
संसद में हुई कैबिनेट बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज संसद भवन में कैबिनेट की बैठक हुई।
