संसद डायरी: अगस्त 2024-फरवरी 2026 तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर 3100 हमले, संसद में सरकार ने दी जानकारी

 खरगे ने सभापति को चिट्ठी लिखकर की चर्चा की मांग
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को सभापति को पत्र लिखकर भारत के सामने उपजी ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों और संकट पर अल्पकालिक चर्चा कराने की मांग की है। खरगे ने सभापति को याद दिलाया कि वह इसे लेकर 8 मार्च को नियम 176 के तहत नोटिस भी दे चुके हैं और 9 मार्च को भी एक पत्र लिख चुके हैं।

खरगे ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का कामकाज पर विस्तृत चर्चा की सराहना करते हुए कहा कि ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा तात्कालिक और राष्ट्रीय महत्व का है। इसका देश पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। वह सभापति से अनुरोध कर रहे हैं कि राष्ट्रीय महत्व के विषय को स्वीकारें और अल्पकालिक चर्चा के लिए स्वीकृति दें।

विपक्ष के आठ सांसदों का रद्द करें निलंबन: कांग्रेस
कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए। सूत्रों ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने यह मुद्दा उठाया। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान तीन फरवरी को सदन में आसन की ओर कागज फेंकने के कारण अवमानना के मामले में आठ सांसदों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और माकपा के एस. वेंकटेशन हैं। ये सांसद संसद की कार्यवाही वाले दिन मकर द्वार पर धरना देते आ रहे हैं। 

विदेश और वाणिज्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा कराने की मांग
बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा सप्ताह भी हंगामेदार रहने के आसार है। संसद की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कांग्रेस ने विदेश और वाणिज्य मंत्रालय पर चर्चा की मांग की है। वहीं, सत्ता पक्ष ने खेल और स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का सुझाव दिया है।

विपक्ष का कहना है कि सदन में उन मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा हो, जिन पर 2010 के बाद से कभी चर्चा नहीं हुई। इसे लेकर गतिरोध की स्थिति है। विपक्ष का कहना है कि सदन में चर्चा कराने का फैसला सर्वसम्मति से किया जाता है, सत्ता पक्ष इसे थोप नहीं सकता है। दरअसल, मंत्रालयों के कामकाज की विस्तृत जांच बजट सत्र में होती है। इसमें दोनों सदनों में मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की जाती है। लोकसभा में अनुदान मांगों की जांच और मतदान के माध्यम से वित्तीय निगरानी की जाती है। इसमें हर मंत्रालय के आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित व्यय पर चर्चा और मतदान होता है।

राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन को बताया कि कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की है कि सरकार और विपक्षी दलों के मध्य व्यापक चिंतन हो जल्द से जल्द चर्चा करने वाले मंत्रालय चिन्हित कर लिए जाए। जबकि विपक्ष ने दावा किया है कि वह बजट सत्र के पहले भाग के अंत में ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में दोनों मंत्रालयों पर चर्चा कराने की मांग कर चुका था, अब फैसला सभापति को लेना है। ब्यूरो

80% रेलवे ट्रैक 110 किमी/घंटे की रफ्तार के लिए तैयार
देश के ज्यादातर रेलवे ट्रैक को अब ज्यादा गति के लिए उन्नत किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि 80 फीसदी रेलवे ट्रैक को 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के लिए उन्नत किया जा चुका है। 50 फीसदी ट्रैक को 130 किमी प्रति घंटे की गति के लिए उन्नत किया गया है।

रेल मंत्री ने कहा, देशभर के रेल नेटवर्क पर 25 हजार ट्रेनें प्रतिदिन चलती है। 24 डिवीजनों में 90 फीसदी से अधिक समयपालन हासिल हो चुका है। 43 डिवीजनों में 80 फीसदी से ज्यादा, 8 डिवीजनों में समयपालन 95% से ऊपर पहुंच गया है।

रेल मंत्री ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़े सवाल पर कहा कि पहली बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की प्रगति बहुत अच्छी है। गुजरात के अंतर्गत आने वाले वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणद, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन का निर्माण कार्य काम अंतिम चरण में है। महाराष्ट्र अंतर्गत आने वाले ठाणे, विरार, बोइसर और मुंबई का बीकेसी स्टेशन का काम भी तेजी से चल रहा है।