Parliament Session: संसद के मानसून सत्र में विपक्ष कर रहा तेवर दिखाने की तैयारी; बिहार के मुद्दे भी छाए रहेंगे

संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने भी 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद के मानसून सत्र की जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर बताया कि स्वतंत्रता दिवस के कारण 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठक नहीं होगी। 15 अगस्त को राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। मानसून सत्र के बाबत एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री का कहना है कि विपक्ष हमेशा सरकार को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता है। जनता भी इसे समझती है। इसलिए विपक्ष के नकारात्मक मंसूबे जनता के बीच में सफल नहीं हो पाते।

रक्षा मंत्रालय से भी एक खास खबर है। सेना ने अपनी जरूरत और चुनौती को देखकर सरकार के पास एक खास किस्म की गन खरीदने का प्रस्ताव भेजा था। सेना मुख्यालय के सूत्र बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की चुनौतियों को देखते हुए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन विपक्ष के सवालों की संभावना देखकर रक्षा सचिव ने इसे खारिज करके बाकायदा आमंत्रण प्रस्ताव जारी करने का निर्देश दे दिया।

कहने का अर्थ है कि संसद के मानसून सत्र में सबसे ज्वलंत मुद्दा आपरेशन सिंदूर रहने वाला है। इसके लेकर विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरने का मन बनाया है। विपक्ष के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद की बात हम सड़क पर नहीं कर सकते, लेकिन जो जानता को और देश को जानना चाहिए, वह सवाल तो सरकार से पूछेंगे। विपक्ष का काम है।

अहमदाबाद विमान हादसा एक बड़ा मुद्दा है?
कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे और उसकी मीडिया में आ रही जांच रिपोर्ट को कठघरे में खड़ा किया है। पूर्व मंत्री का कहना है कि यह हादसा बड़ा मुद्दा है। हमारे 260 से अधिक लोग इसमें मारे गए हैं। इसकी जांच रिपोर्ट को लेकर कई सवाल हैं। सूत्र का कहना है कि सरकार को इस हादसे के बारे में सदन को बताना होगा। संसद के मानसूस सत्र में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। कानून एवं न्याय मंत्रालय इसकी तैयारी कर रहा है। इसके अलावा मानसून सत्र में कई अन्य क्षेत्रीय, राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दों पर गरमा गरम बहस के आसार हैं।

सरकार की फ्लोर रणनीति के आगे बेअसर रहता है विपक्ष का हंगामा
सरकार भी विपक्ष की मंशा भांपकर उसका हर दांव हल्का करने की तैयारी में है। मंत्रालय सांसदों द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित सवालों के जवाब की तैयारी कर रहे हैं। मानसून सत्र में सरकार एक दर्जन से अधिक विधेयक के मसौदे पेश कर सकती है। बताते चलें कि सरकार ने जून के पहले सप्ताह में ही 21 जुलाई को संसद का मासून सत्र बुलाए जाने  का प्रस्ताव भेज दिया था। उस प्रस्ताव में संसद का सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक आहूत किए जाने का विचार था, लेकिन अब इसे 21 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दरअसल, आपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ अस्थायी संघर्ष विराम लागू होने के बाद विपक्ष ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। 16 विपक्षी दलों ने इसके बाबत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था। विपक्ष के इस तेवर से बचने के लिए सरकार ने रणनीतिक रूप से 47 दिन पहले जून के पहले सप्ताह में ही इसके तारीखों की घोषणा कर दी थी।