महाराष्ट्र: 12 भाजपा विधायकों के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, बताया लोकतंत्र के लिए खतरा

जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के वकील ए सुंदरम से सत्र की अवधि से आगे निलंबन की तार्किकता के बारे में कड़े सवाल किए थे। पीठ ने कहा, जब आप कहते हैं कि कार्रवाई तर्कसंगत होनी चाहिए, तो वहां निलंबन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए और निलंबन उस सत्र से आगे के लिए नहीं होना चाहिए। इन विधायकों ने अपने निलंबन को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है।

पीठ ने कहा कि निलंबन के पीछे कोई वाजिब और ठोस कारण होना चाहिए। पीठ ने कहा, एक वर्ष के लिए निलंबन का निर्णय तर्कहीन है क्योंकि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र को छह महीने से अधिक समय के लिए प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। हम संसदीय कानून की भावना के बारे में बात कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि जहां एक स्थान खाली होता है, वहां चुनाव होता है। निलंबन के मामले में चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को निष्कासित कर दिया जाता है तो चुनाव करवाया जाएगा। यह लोकतंत्र के लिए एक और खतरा है।

... तो लोकतंत्र का भाग्य क्या होगा
मान लिया जाए कि किसी दल को मामूली बहुमत है और 15-20 विधायकों को निलंबित कर दिया जाए तो लोकतंत्र का भाग्य क्या होगा? पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक साल का निलंबन ‘निष्कासन से भी बदतर’ है क्योंकि उन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ही नहीं रह गया है। याचिका पर मंगलवार को लंबी सुनवाई के बाद बुधवार को आगे सुनवाई हुई। इसके बाद शीर्ष कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।