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Single Fertilizer: केंद्र के एक उर्वरक अभियान पर कांग्रेस का वार, 'एक राष्ट्र, एक आदमी, एक उर्वरक' करार दिया
Thu, 25 Aug 2022 09:44 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Thu, 25 Aug 2022 09:44 PM IST
सार
कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी इस मामले पर मोदी सरकार की खिंचाई करते हुए दावा किया कि उसने 2021-22 में उर्वरक सब्सिडी को 1,40,122 करोड़ रुपये से घटाकर 2022-23 में 1,05,222 करोड़ रुपये कर दिया।
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जयराम रमेश, नेता, कांग्रेस
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
Add as a preferredकांग्रेस ने सरकार के सभी उर्वरक कंपनियों को एक ही ब्रांड के तहत अपने उत्पादों को बेचने का निर्देश देने वाले सरकार के आदेश को "एक राष्ट्र, एक आदमी, एक उर्वरक" करार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि देश भर में उर्वरक ब्रांडों में एकरूपता लाने के लिए सरकार ने सभी कंपनियों को एक ही ब्रांड नाम 'भारत' के तहत अपने उत्पादों को बेचने का निर्देश जारी किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सर्वव्यापी जो कुछ भी आत्म-प्रचार के लिए करता है, उससे हमें अब आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सभी उर्वरकों को पीएम-बीजेपी (भारतीय जनउर्वरक परियोजना) के तहत एक ब्रांड के तहत बेचने का निर्णय लिया गया है। "वन नेशन, वन मैन, वन फर्टिलाइजर!"
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कांग्रेस ने लगाया उर्वरकों के दाम बढ़ाने का आरोप
कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी इस मामले पर मोदी सरकार की खिंचाई करते हुए दावा किया कि उसने 2021-22 में उर्वरक सब्सिडी को 1,40,122 करोड़ रुपये से घटाकर 2022-23 में 1,05,222 करोड़ रुपये कर दिया। मोदी सरकार ने उर्वरकों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया और उर्वरकों की कीमतों में क्रूरतापूर्वक बढ़ोतरी की। सुरजेवाला ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि इसने डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) की कीमत 2014 में 1,125 रुपये से बढ़ाकर अब 1,350 रुपये प्रति बैग कर दी है। मोदी सरकार ने यूरिया की हर बोरी से 5 किलो उर्वरक चुराया, बिना कीमत घटाए वजन 50 किलो से घटाकर 45 किलो कर दिया। मोदी सरकार ने 2014 में पोटाश की कीमत 450 रुपये से बढ़ाकर अब 825 रुपये प्रति बैग कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुपर फर्टिलाइजर की कीमत 2014 में 260 रुपये से बढ़ाकर अब 340 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है।
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सुरजेवाला ने कहा, और अब 'वन नेम' और पीएमबीजेपी योजना के तहत बैग पर सब्सिडी दिखाने का निर्देश देकर फर्जी श्रेय लेने का दावा किया जा रहा है। क्या पीएम और भाजपा जवाब देंगे कि 'वन नेशन, वन फर्टिलाइजर' से किसानों को कैसे फायदा होगा? क्या यह किसानों को सही ब्रांड चुनने में भ्रमित नहीं करेगा? क्या यह किसानों के लिए हानिकारक नहीं होगा? क्या विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित उर्वरकों की गुणवत्ता समान हो सकती है? क्या यह उर्वरक कंपनियों को विस्तार गतिविधियों को करने से नहीं रोकेगा? क्या किसान एजेंट / डीलर की दया पर रहेंगे क्योंकि सभी उर्वरक एक जैसे दिखेंगे?
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