ओडिशा: हत्या के मामलों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने बीजद सरकार पर हमला बोला, कहा- राज्य में हकीकत बन गई अराजकता

प्रधान की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर विपक्षी भाजपा और कांग्रेस हंगामा कर रहे हैं और हत्या के पीछे की साजिश का पता न लगा पाने को लेकर राज्य सरकार की आलोचना कर रहे हैं। 

'कानून विहीनता राज्य में हकीकत बन गई'

केंद्रीय मंत्री प्रधान ने अपने ट्वीट में कहा कि कानून विहीनता ओडिशा में एक हकीकत बन गई है। जो लोग लंबे समय से राज्य की सत्ता में हैं, वे कानून-व्यवस्था की खामियों को अच्छी तरह पहचानते हैं। मंत्री नबा किशोर दास की दिनदहाड़े हत्या को अभी दो महीने भी नहीं बीते हैं, लेकिन एक नाबालिग समर्थ की हत्या ने राज्य की कानून-व्यवस्था को उजागर कर दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ओडिशा में न तो नागरिक सुरक्षित हैं और न ही जनप्रतिनिधि।

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छात्र की हत्या को लेकर बोले- केवल मुआवजा राशि नहीं देगी सांत्वना
उन्होंने झारसुगुड़ा जिले में पंचास लाख की फिरौकी के लिए कक्षा दसवीं के छात्र समर्थ अग्रवाल की हत्या का भी जिक्र किया और कहा कि नियमित रूप से इस तरह की भयावह घटनाओं ने सभी को चौंका दिया है और ओडिशा के लोगों के भरोसे को कमजोर कर दिया है। प्रधान ने यह भी कहा कि सहानुभूति की कोई भी राशि युवा समर्थ के परिवार को सांत्वना नहीं देगी। ओडिशा सरकार को कानून का शासन और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कमर कसनी चाहिए।

'उपचुनाव में वोट डालने से भी डरेंगे मतदाता'
छात्र समर्थ के अपहरण और हत्या को लेकर विपक्षी दल भी राज्य सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के मामले ने राज्य में कानून-व्यवस्था की हकीकत की पोल खोल कर रख दी है। झारसुगुड़ा में 10 मई को होने वाले उपचुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक संतोष सिंह सलूजा ने कहा कि लोग इस उपचुनाव में वोट डालने से भी डरेंगे।

आपराधिक मामलों का न करें राजनीतिकरण: बीजद
प्रधान की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, बीजद के वरिष्ठ नेता और सांसद सस्मित पात्रा ने सिलसिलेवार ट्वीट्वस में कहा, कृपया संवेदनशील आपराधिक मामलों पर गुमराह करने और राजनीति करने का प्रयास न करें। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे भाजपा शासित राज्यों में ओडिशा की तुलना में हत्या के ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।