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Niti Aayog: नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे केरल के CM; ममता बनर्जी ने की मौजूदगी दर्ज कराने की पुष्टि
Fri, 26 Jul 2024 01:04 PM IST
मेघा झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा झा
Updated Fri, 26 Jul 2024 01:04 PM IST
सार
नीति आयोग की नौंवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक का इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री बहिष्कार कर चुके हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने भी इस बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया। वहीं ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है।
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नीति आयोग
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
नीति आयोग की नौंवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को आयोजित होने वाली है। बजट को राज्यों के खिलाफ मानते हुए इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसी बीच सूचना मिली है कि केरल के मुख्यमंत्री भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है।
केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने शनिवार को आयोजित वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुखू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी इस बैठक में शामिल नहीं होने के इंडी गठबंधन के नेताओं के फैसले समर्थन करते हुए बैठक का बहिष्कार किया। उधर केरल के मुख्यमंत्री पिन्नराई विजयन ने भी बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। हालांकि सूत्रों की मानें तो विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई थी और राज्य के वित्त मंत्री के बी बालगोपाल को उनकी जगह जाने की अनुमति मांगी थी। शुक्रवार को सूत्रों ने बताया। सूत्रों ने बताया कि सीएम ने केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा से काफी पहले पत्र लिखा था।
वहीं आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब और दिल्ली सरकारों ने भी बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की है। 25 जुलाई तक ममता बनर्जी के बैठक में शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ था। लेकिन शुक्रवार 26 जुलाई को ममता बनर्जी में बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। हालांकि ममता बनर्जी ने दिल्ली रवाना होने से पहले कहा कि वे इस भेदभावपूर्ण बजट प्रस्तावों का विरोध करती हैं। जरूरत पड़ने पर वे भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर सकती हैं।
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वहीं भाजपा नेताओं ने विपक्ष के इस फैसले की आलोचना भी की। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष उन पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहा है, जो कि गलत है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि "विपक्ष हताश है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वे सिर्फ अफवाह फैलाते हैं और अफवाहों के आधार पर बयानबाजी करते हैं। वे आरक्षण पर लोगों को गुमराह कर रहे थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जिसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 'विकसित भारत 2047' दस्तावेज पर चर्चा की जाएगी।
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे। अधिकारी ने बताया कि लालदुहोमा शुक्रवार दोपहर को नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की वित्तीय जरूरतों से संबंधित मुद्दों को प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। लालदुहोमा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट सरकार न तो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सदस्य है और न ही विपक्षी इंडी गठबंधन की सदस्य है।
मणिपुर के मुख्यमंत्री दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे। गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होने से पहले बीरेन सिंह ने कहा, "मैं नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली जा रहा हूं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्रियों की एक बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे।" उन्होंने कहा कि मैं राज्य की मौजूदा स्थिति पर बात करूंगा और मौजूदा संकट का समाधान ढूंढूंगा। मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे।
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केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने शनिवार को आयोजित वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुखू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी इस बैठक में शामिल नहीं होने के इंडी गठबंधन के नेताओं के फैसले समर्थन करते हुए बैठक का बहिष्कार किया। उधर केरल के मुख्यमंत्री पिन्नराई विजयन ने भी बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। हालांकि सूत्रों की मानें तो विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई थी और राज्य के वित्त मंत्री के बी बालगोपाल को उनकी जगह जाने की अनुमति मांगी थी। शुक्रवार को सूत्रों ने बताया। सूत्रों ने बताया कि सीएम ने केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा से काफी पहले पत्र लिखा था।
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वहीं आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब और दिल्ली सरकारों ने भी बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की है। 25 जुलाई तक ममता बनर्जी के बैठक में शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ था। लेकिन शुक्रवार 26 जुलाई को ममता बनर्जी में बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। हालांकि ममता बनर्जी ने दिल्ली रवाना होने से पहले कहा कि वे इस भेदभावपूर्ण बजट प्रस्तावों का विरोध करती हैं। जरूरत पड़ने पर वे भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर सकती हैं।
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वहीं भाजपा नेताओं ने विपक्ष के इस फैसले की आलोचना भी की। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष उन पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहा है, जो कि गलत है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि "विपक्ष हताश है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वे सिर्फ अफवाह फैलाते हैं और अफवाहों के आधार पर बयानबाजी करते हैं। वे आरक्षण पर लोगों को गुमराह कर रहे थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जिसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 'विकसित भारत 2047' दस्तावेज पर चर्चा की जाएगी।
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे। अधिकारी ने बताया कि लालदुहोमा शुक्रवार दोपहर को नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की वित्तीय जरूरतों से संबंधित मुद्दों को प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। लालदुहोमा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट सरकार न तो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सदस्य है और न ही विपक्षी इंडी गठबंधन की सदस्य है।
मणिपुर के मुख्यमंत्री दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे। गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होने से पहले बीरेन सिंह ने कहा, "मैं नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली जा रहा हूं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्रियों की एक बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे।" उन्होंने कहा कि मैं राज्य की मौजूदा स्थिति पर बात करूंगा और मौजूदा संकट का समाधान ढूंढूंगा। मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे।