घोषणाओं का पहला दिनः बिना गारंटी मिलेगा लोन, 72 लाख कर्मचारियों को ईपीएफ में राहत

वित्त मंत्री ने करदाताओं को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ा दिया, साथ ही टीडीएस की दरों में कटौती का भी एलान किया। निर्मला सीतारमण ने कहा विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद बाकी हैं, वह अब 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती हैं। पढ़ें पूरी खबर

एमएसएमई को बिना गारंटी मिलेगा 3 लाख करोड़ का कर्ज, सेक्टर की परिभाषा भी बदली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा को उन्हीं की बेहतरी के लिए बदला जा रहा है। सरकार अब एमएसएमई में निवेश की सीमा और कारोबार को बढ़ाएगी, बढ़ा निवेश या कारोबार उन्हें एमएसएमई के वर्ग से बाहर नहीं निकालेगा। नई परिभाषा के अनुसार वर्गीकरण भी किया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर

नॉन बैंकिंग फाइनेंस और बिजली कंपनियों की मदद के लिए वित्तमंत्री की तीन बड़ी घोषणाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में  बिजली वितरण कंपनियों की चुनौतियों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को मजबूती देने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कंपनियों को तुरंत नकदी उपलब्ध कराई जाएगी। विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) के राजस्व में गिरावट आई है और मांग में कमी से अप्रत्याशित नकदी प्रवाह समस्या पैदा है गई है। पढ़ें पूरी खबर

15 हजार से कम वेतन वालों का ईपीएफ देगी सरकार, 2500 करोड़ रुपये का करेगी निवेश

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएफ को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। ईपीएफ में सरकारी मदद से इसका 3.67 लाख कंपनियों और 72.22 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। 15 हजार रुपये से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक केंद्र देगा। पढ़ें पूरी खबर

राहत पैकेज: वित्त मंत्रालय ने क्या-क्या बड़े एलान किए, इन बिंदुओं से समझें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कांफ्रेंस में विस्तार से जानकारी देते हुए लघु एवं कुटीर उद्योगों (एमएसएमई) को लेकर राहत भरी घोषणाएं कीं। साथ ही कर्मचारियों के ईपीएफ योगदान और टीडीएस में भी बड़ी राहत का एलान किया। पढ़ें पूरी खबर