अवैध बस्तियों ने यमुना को नाश किया, एनजीटी ने कहा- घरों से चल रही व्यावसायिक गतिविधियां खतरनाक

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस एके गोयल की पीठ ने कहा कि यह स्थिति केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि यही हाल उत्तर प्रदेश और हरियाणा का भी है। पिछले 20 वर्षों से बेरोकटोक अवैध कॉलोनियों के विस्तार का अनुभव बताता है कि इससे आबादी का बड़ा हिस्सा बेतरतीब ढंग से रह रहा है। इससे सड़कें और सीवर व्यवस्था चरमरा गई है। पीठ ने कहा कि ऐसी बस्तियों में लोग घरों से ही ऐसी गतिविधियां चला रहे हैं, जो खतरनाक होने के साथ-साथ पहले से ही प्रदूषित नदी और पर्यावरण को और प्रदूषित कर रही हैं।

एसटीपी व सीवेज के प्रबंधन की जानकारी नहीं

एनजीटी ने कहा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नालों और सीवेज के नदी में गिरने से रोकने के लिए पेशेवर प्रबंधन की कोई जानकारी नहीं है। पीठ ने कहा कि दो करोड़ की आबादी वाले शहर में 70 लाख से ज्यादा लोग अवैध बस्तियों में हैं, जहां सीवेज की व्यवस्था नहीं है। इससे वातावरण प्रभावित होगा। सेवानिवृत्त एनजीटी विशेषज्ञ बीएस सजवान और दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा की सदस्यता वाली निगरानी समिति की रिपोर्ट पर एनजीटी ने यह टिप्पणी की।