सुप्रीम कोर्ट के 25 लाख रुपये जुर्माना लगाने पर एनजीओ नाखुश

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शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोप के विपरीत याचिका नाजायज और न्यायपालिका को बदनाम करने की नीयत से दायर की गई थी। वहीं, न्यायिक जवाबदेही और सुधार (सीजेएआर) के लिए अभियान चलाने वाले गैर सरकारी संगठन ने एक बयान में कहा कि सीजेएआर सुप्रीम कोर्ट के याचिका को रद्द करने से बेहद नाखुश है। उसका कहना है कि रिट याचिका मेडिकल कॉलेज के पक्ष में फैसला दिलाने के लिए रिश्वत मामले की उचित और निष्पक्ष जांच के लिए दायर की गई थी। शीर्ष अदालत ने 1 दिसंबर को एनजीओ की याचिका को खारिज कर दिया था और उस पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया था।