Updates: पोलावरम परियोजना के लिए केंद्र देगा 12,500 करोड़- नायडू; असम के 4 जिलों में AFSPA की अवधि बढ़ाई गई
असम से एक करोड़ से ज्यादा की कीमत की नशीली गोलियां जब्त किए जाने की खबर सामने आई है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के करीमगंज जिले में सोमवार को एक करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की 10 हजार याबा गोलियां जब्त की गईं। साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार किया है। असम राइफल्स ने पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी संख्या में नशीली गोलियां जब्त कीं। करीमगंज के एएसपी प्रताप दास ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी की सूचना पर बदरपुर थाना क्षेत्र में जब्ती की गई। उन्होंने कहा, 'हमें नशीले पदार्थों के तस्करी करने के बारे में जानकारी मिली थी। सूचना पर हमने बदरपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक अभियान शुरू किया और एक करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ जब्त किए।' पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान एक वाहन भी जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।
बंगलूरू में बिजली का तार गिरने से महिला की मौत
कर्नाटक के तवारेकेरे में सोमवार को बिजली का तार टूटकर गिरने से 55 वर्षीय महिला की करंट लगने से मौत हो गई। महिला की पहचान मंजम्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना बंगलूरू जिले के तवारेकेरे इलाके के मगदी रोड पर हुई। केस दर्ज कर लिया है। घटना की जांच की जा रही है।
मानहानि मामले में विशेष अदालत पहुंचे अक्किनेनी नागार्जुन
तेलंगाना में अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन अपने परिवार के साथ हैदराबाद के नामपल्ली विशेष अदालत पहुंचे। बता दें कि उन्होंने तेलंगाना की मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ उनके परिवार को निशाना बनाकर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
#WATCH | Telangana: Actor Akkineni Nagarjuna along with his family arrived at Nampally special court in Hyderabad. He has filed a 100 crores defamation case against Telangana Minister Konda Surekha over her controversial comments targeting his family. pic.twitter.com/RioK1eLKwF
— ANI (@ANI) October 8, 2024
केरल के राज्यपाल ने सोने की तस्करी-फोन टैपिंग मामले की मांगी जानकारी
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्य सचिव सारदा मुरलीधरन और पुलिस प्रमुख शेख दरवेश साहब को मंगलवार को राजभवन में मिलने के लिए बुलाया है। उन्होंने दोनों से सोने की तस्करी और फोन टैपिंग के आरोपों पर ब्रीफिंग मांगी है, जिसमें पुलिस अधिकारी शामिल हैं। खान का यह कदम वाम सरकार द्वारा इन मुद्दों पर रिपोर्ट की उनकी मांग पर ध्यान नहीं देने के बाद आया है। राज्यपाल ने मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की हाल की कथित टिप्पणी पर भी उन्हें जानकारी देने को कहा है। राज्यपाल ने कहा है कि उन्हें इस मामले की जानकारी विजयन के एक अखबार को दिए गए बयान के बाद हुई, लेकिन मुख्यमंत्री के पास इसकी सभी जानकारी है। विजयन ने हाल ही में कहा था कि मलप्पुरम जिले के करीपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से सोने की तस्करी और हवाला लेनदेन से प्राप्त धन का उपयोग 'राज्य विरोधी' और 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों' के लिए किया जा रहा है। पिछले हफ्ते, राज्यपाल खान ने पूछा था कि सरकार या मुख्यमंत्री, जिनके पास 'सत्ता की बागडोर' है, ने राज्य में सोने की तस्करी करने वाले और उससे प्राप्त धन का उपयोग 'राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों' में करने वाले समूहों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है।
1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में सोमवार को एक विशेष अदालत में सात आरोपियों के खिलाफ तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हुआ। ये आरोपी पहले फरार थे और बाद में इन्हें अलग-अलग समय पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इन आरोपियों में फारूक मंसूरी, अहमद लंबू, मुनाफ हलारी, अबू बकर, सोहैब कुरैशी, सय्यद कुरैशी और यूसुफ बटका शामिल हैं। नवीनतम सुनवाई विशेष आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम न्यायाधीश वीडी केदार के समक्ष दो गवाहों की गवाही की रिकॉर्डिंग के साथ शुरू हुई। बता दें कि 12 मार्च 1993 को मुंबई के विभिन्न हिस्सों में 12 बम ब्लास्ट हुए थे, जिनमें 257 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह दुनिया के सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक था।
सान्याल पुणे के गोखले अर्थशास्त्र संस्थान के कुलाधिपति नियुक्त
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के सदस्य और अर्थशास्त्री संजीव सान्याल को पुणे के गोखले राजनीति व अर्थशास्त्र संस्थान (जीआईपीई) का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। ईएसी-पीएम के अध्यक्ष बिबेक देवरॉय ने संस्थान के कुलपति अजीत रानाड़े को हटाने के विवाद के बीच पिछले सप्ताह जीआईपी के कुलपति पद से इस्तीफा दे दिया था। सान्याल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वह जीआईपीई की सुव्यवस्थित विरासत को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। पूणे का 94 वर्ष पुराना गोखले राजनीति व अर्थशास्त्र संस्थान (जीआईपीई) पिछले दिनों कुलपति व अर्थशास्त्री अजीत रानाडे को बर्खास्त करने के बाद से सुर्खियों में है।
16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को अब नल का जल उपलब्ध
जल शक्ति मंत्रालय का कहना है कि अब करीब 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पीने योग्य पानी उपलब्ध है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के 78.58 प्रतिशत घर इसके तहत आते हैं, जबकि जल जीवन मिशन के शुरू होने के समय 17 फीसदी घरों तक पीने योग्य पानी की पहुंच थी। ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के मकसद से इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना है। मंत्रालय के मुताबिक, इस साल छह अक्तूबर तक मिशन ने 15.19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन दिए। मिशन के शुरू होने के बाद से 11.95 करोड़ नए नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। जिसमें गोवा, हरियाणा, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में 100 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र नल जल हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा, देशभर में 9.29 लाख से अधिक स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अब स्वच्छ पानी की पहुंच है।
मेघालय के पूर्व विस अध्यक्ष मार्टिन डांगो ने भाजपा छोड़ी
मेघालय के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मार्टिन एम डांगो ने सोमवार को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए भाजपा से इस्तीफा दे दिया। वह पिछले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। डांगो 2003 से 2008 के बीच राज्य विधानसभा के अध्यक्ष थे, उस दौरान वह कांग्रेस में थे। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को त्यागपत्र भेजकर पार्टी छोड़ने के उनके अनुरोध पर विचार करने का आग्रह किया। डांगो पहली बार 1998 में पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार के रूप में लैंग्रिन सीट से विधानसभा के लिए चुने गए थे। 2003 में वह कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से चुने गए थे। परिसीमन के बाद इस स्थान को रानीकोर निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा बना दिया गया। उन्होंने रानीकोर से 2008, 2013 और 2018 का चुनाव जीता। हालांकि, 2018 में निर्वाचित होने के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन उसी वर्ष हुए उप-चुनाव में हार गए।
पीएम से मिले नायडू, रेड्डी ने शाह से की मुलाकात
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तेदेपा के मुखपत्र 'चैतन्य रथम' ने इस मुलाकात से पूर्व कहा था कि नायडू विशाखापत्तनम में रेलवे जोन, राष्ट्रीय इस्पात निगम िल. का सेल लि. में विलय और राज्य में हाल ही में आई बाढ़ के लिए धन मुहैया कराने के मुद्दे को पीएम मोदी के समक्ष उठाएंगे। वहीं, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए 11,713 करोड़ जारी करने का आग्रह किया। सीएम ने कहा कि इसके अलावा 4.15 लाख एकड़ में फैली फसलें, सड़कें, पुलिया, तालाब और नहरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने गृह मंत्री को बताया कि राज्य ने पहले ही बहाली और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है।
रेड्डी ने शाह को बताया कि केंद्रीय टीम ने राज्य का दौरा किया और 30 सितंबर को सौंपी रिपोर्ट में 11,713 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है। वर्तमान में उपलब्ध धनराशि नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है और उन्होंने इन निधियों को तत्काल जारी करने का आग्रह किया। रेड्डी ने यह भी कहा कि केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तेलंगाना के लिए एसडीआरएफ की पहली और दूसरी किस्त के तहत 416.80 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि मरम्मत कार्य के लिए दिए जाने वाले पैसे को एसडीआरएफ आवंटन से न जोड़ा जाए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस वित्तीय वर्ष के लिए एसडीआरएफ फंड का पूरा उपयोग किया जाएगा।
1.2 लाख हज यात्रियों का लॉटरी से चयन
भारतीय हज समिति के माध्यम से अगले साल हज पर जाने वाले 1.2 लाख से अधिक लोगों का सोमवार को लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया। हज कमेटी की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, हज-2025 के लिए हज कमेटी का कोटा 122518 तीर्थयात्रियों का निर्धारित है, जबकि कुल 151918 सही आवेदन प्राप्त हुए थे। जो लोग अगले साल हज के लिए यात्रा करेंगे, उनका चयन हज समिति के दिल्ली कार्यालय में कंप्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया गया। लॉटरी की शुरुआत हज कमेटी के अध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने की। हज समिति के सीईओ लियाकत अली अफाकी ने कहा कि 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 14728 और 'मेहरम' (पुरुष साथी) के बिना 3717 महिलाओं को बिना लॉटरी के चुना गया है।
15 साल पुराने वाहनों के लिए दो साल की छूट अवधि के लिए हाईकोर्ट पहुंचे बस अधिकारी
ज्वाइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट के महासचिव तपन बनर्जी, जो 15 साल पुराने बसों के मालिक भी हैं, ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की दुर्दशा पर ध्यान न दिए जाने के कारण कई मार्गों पर बसों की संख्या में और कमी आ सकती है। उन्होंने आगे कहा, 'हमने पहले ही राज्य सरकार से 2020 से 2021 तक दो साल की कोविड अवधि के दौरान बस ऑपरेटरों को हुए नुकसान के कारण 15 साल पार कर चुकी बसों और मिनी बसों के लिए दो साल का समय मांगा था। चूंकि अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए हमें हाईकोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।'
मुकुंदपुर से हावड़ा रूट नंबर 24 के अध्यक्ष के रूप में बनर्जी ने 24 सितंबर को जनहित याचिका दायर की थी और मामले को आने वाले दिनों में सुनवाई के लिए चार अक्तूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
ओडिशा के पूर्व डीजीपी अरुण कुमार सारंगी ने मंगलवार को कटक में ओडिशा लोक सेवा आयोग (ओपीएससी) के अध्यक्ष का पदभार संभाला। उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश करने के एक दिन बाद यह नई भूमिका संभाली, इससे पहले वे बीजू पटनायक राज्य पुलिस अकादमी के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। राज्य सरकार ने सितंबर में उन्हें ओपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी ने पत्रकारों से कहा, मेरी प्राथमिकता तमाम सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षाओं के संचालन में पारदर्शिता बनाए रखना होगी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि- मुझे वर्दी की बहुत याद आएगी। वहीं उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद उम्मीदवारों को ऐसे व्यक्तियों से सतर्क रहने की सलाह दी जो पैसे के बदले सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करते हैं।
कर्नाटक- झील में तैरते तीन बच्चे डूबे, मौत
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को कहा कि विश्व बैंक ने राजधानी अमरावती के निर्माण के लिए राज्य सरकार को 15,000 करोड़ रुपये का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है और इसका काम दिसंबर से शुरू होगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य की पोलावरम परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए 12,500 करोड़ रुपये जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। सीएम चंद्रबाबू ने सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात की थी। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि तेल एवं गैस क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड राज्य में 85,000 करोड़ रुपये के निवेश से एक रिफाइनरी स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को 'स्वर्ण आंध्र प्रदेश 2047' विजन दस्तावेज से अवगत कराया। दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य राज्य को 40,000 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय के साथ 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।
आव्रजन ब्यूरो ने वीजा संबंधी उल्लंघन के लिए इंडिगो पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने बीएसई को दी सूचना में इस जुर्माने की जानकारी दी है। कंपनी के मुताबिक उसे जुर्माने के बारे में मंगलवार को सूचना मिली। जुर्माना दो यात्रियों के लिए वीजा संबंधी उल्लंघन के लिए है।
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम या AFSPA, जिसके तहत सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए किसी क्षेत्र को 'अशांत' घोषित किया जाता है, को मंगलवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार बांग्लादेश में 'हाल ही में हुई अशांति' और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए असम के चार जिलों में छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिवसागर जिले AFSPA के तहत 'अशांत क्षेत्र' बने रहेंगे।
पुलिस मुख्यालय के माध्यम से प्राप्त कई एजेंसियों की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सुरक्षा बलों के निरंतर प्रयासों और सक्रिय आतंकवाद विरोधी उपायों के कारण, पिछले कुछ वर्षों और विशेष रूप से पिछले तीन वर्षों के दौरान असम राज्य में समग्र परिदृश्य में काफी सुधार हुआ है, अधिसूचना में कहा गया है। इसमें कहा गया है, हालांकि, पड़ोसी देश बांग्लादेश में हाल की अशांति और आंतरिक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव के कारण, असम सरकार सिफारिश करती है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 को अगले 6 (छह) महीनों के लिए बरकरार रखा जा सकता है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर नीट (पीजी-2024) काउंसलिंग समय पर आयोजित करने का आग्रह किया है। आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री से नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के कारण छात्रों के बीच अपने भविष्य को लेकर बढ़ती अनिश्चितता पर भी ध्यान देने का अनुरोध किया। कहा, इस देरी से देश भर में हजारों नीट उम्मीदवारों को भारी परेशानी हो रही है। बता दें कि काउंसलिंग वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले के कारण रुकी हुई है।
पत्र में आगे कहा गया है कि इस स्थिति के चलते स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। क्योंकि अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्नातकोत्तर छात्रों का समय पर प्रवेश महत्वपूर्ण है। पत्र में आईएमए ने स्नातकोत्तर छात्रों के प्रवेश में देरी के कारण स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। पत्र में IMA ने लिखा, हम विनम्रतापूर्वक मंत्रालय से अनुरोध करते हैं कि वह मामले के समाधान में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहित संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।
