Updates: पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को जमानत; भार्गवास्त्र ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण
पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक को कथित राशन वितरण घोटाले के मामले में पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें 50 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। मल्लिक 2011 से 2011 तक खाद्य और आपूर्ति मंत्री रहे। 27 अक्तूबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें उनके साल्ट लेक स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।
हाईकोर्ट ने टाली मुडा मामले की सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुडा मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने की याचिका पर सुनवाई 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना ने लोकायुक्त को 27 जनवरी तक जांच रिपोर्ट अदालत में सौंपने का निर्देश दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता रविवर्मा कुमार, अभिषेक मनु सिंघवी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ओर से पेश हुए। जबकि मनिंदर सिंह ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया। बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील सिंह ने आरोप लगाया कि मूल फाइलें मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से गायब हैं। कोर्ट ने कहा कि हम हर चीज से निपटेंगे, लेकिन पहले लोकायुक्त को रिकॉर्ड पर अब तक की सभी चीजों का ब्योरा देना होगा। कोर्ट ने लोकायुक्त को 27 जनवरी तक जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंपने का निर्देश दिया।
काउंटर ड्रोन सिस्टम का हुआ सफल परीक्षण
सोलर ग्रुप ने भार्गवस्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम के तहत माइक्रो मिसाइलों का परीक्षण किया। परीक्षण सफल रहा। माइक्रो मिसाइल पर आधारित काउंटर-ड्रोन सिस्टम को घूमते हुए हथियारों और हथियारबंद ड्रोन से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। सोलर ग्रुप ने बताया कि यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई माइक्रो-मिसाइल को किफायती कीमत पर दुश्मन के यूएवी पर कठोर मार करने के लिए बनाया है। सिस्टम को सभी यूएवी खतरों के लिए वन-स्टॉप समाधान बनाने के लिए सॉफ्ट-किल की एक अतिरिक्त परत भी बनाई जा रही है। यह सिस्टम युद्ध के लिए सशस्त्र बलों के मौजूदा नेटवर्क के साथ एकीकरण करने में भी सक्षम है।
37 साल बाद सेवानिवृत्त हुए कर्नल राजेश कालिया
सेना अधिकारी कर्नल राजेश कालिया 37 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। कर्नल कालिया ने भारतीय सेना की 3 और 4 कोर में रक्षा जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में सेना के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2007 में उन्हें जम्मू-कश्मीर के उधमपुर स्थित उत्तरी कमान में नियुक्त किया गया, तो उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) के रूप में श्रीलंका व सियाचिन में 'ऑपरेशन मेघदूत' और पूर्वोत्तर में 'ऑपरेशन राइनो' और जम्मू-कश्मीर में 'ऑपरेशन रक्षक' जैसे आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लिया था। सियाचिन में उनकी विशेषज्ञता के सम्मान में कर्नल कालिया को 2007 में ग्लेशियरों के लिए पहले नागरिक अभियान के लिए मीडिया प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था।
मध्य प्रदेश में भाजपा नेता दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार, पार्टी से निष्कासित
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मध्य प्रदेश इकाई के एक नेता को पार्टी की महिला सदस्य के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान अजीतपाल सिंह चौहान के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के तत्काल बाद पार्टी ने आरोपी नेता को निष्कासित कर दिया। मध्य प्रदेश पुलिस के पास दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता ने खुद को भाजपा नेता बताया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि टिकट दिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपियों ने कथित तौर पर वीडियो भी बनाया और उसके आधार पर ब्लैकमेल कर पैसे भी ऐंठे। एफआईआर के मुताबिक अजीतपाल ने महिला के पति की हत्या के साथ-साथ साथ ससुर को अश्लील वीडियो दिखाने की धमकी देकर पैसे देने पर मजबूर किया। चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। मामला सामने आने के बाद सीधी जिला भाजपा अध्यक्ष देव कुमार सिंह ने अजीतपाल सिंह चौहान को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया।
महाराष्ट्र के बीड जिले में एक गांव के सरपंच की हत्या से जुड़े जबरन वसूली मामले के मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड के एक समर्थक ने गिरफ्तारी के विरोध में आत्मदाह किया। छत्रपतिसंभाजीनगर की पुलिस ने बताया कि शख्स ने परली शहर में खुद को आग लगा ली, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया। आग बुझाने के बाद पीड़ित को इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। कराड के समर्थक की पहचान दत्ता जाधव के रूप में की गई।
महाराष्ट्र के मंत्री के सहयोगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, मकोका के तहत आरोप
बीड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से कथित रूप से जुड़े जबरन वसूली के एक मामले में वाल्मिक कराड पर मकोका के तहत आरोप लगाए गए हैं। वाल्मिक राज्य सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे के सहयोगी हैं। मंगलवार को बीड जिले की केज अदालत ने कराड की 14 दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। वाल्मिक पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत गंभीर आरोल लगे हैं।
कर्नाटक सरकार के उपक्रम- बंगलूरु बायोइनोवेशन सेंटर’ (बीबीसी) में आग लगने के कारण लगभग 42 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने बताया कि बीबीसी कर्नाटक सरकार का उपक्रम है जो बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में स्थित है। आग लगने के कारण स्टार्टअप्स को हुए नुकसान का प्रारंभिक अनुमान 80 करोड़ रुपये से 110 करोड़ रुपये तक है।
मकर संक्रांति अनुष्ठान को लेकर सेवादारों के दो समूहों के बीच झड़प के बाद लिंगराज मंदिर में अनुष्ठान पिछले तीन दिनों से निलंबित हैं। मंदिर में प्रमुख अनुष्ठानों में व्यवधान के कारण, भगवान को ‘भोग’ भी नहीं लगाया गया है, जबकि 11वीं शताब्दी के मंदिर में मकर संक्रांति अनुष्ठान नहीं हुआ। इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बुधवार को मंदिर के विभिन्न सेवादार समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
हालांकि, बैठक में कोई हल नहीं निकल पाया क्योंकि सेवादारों के एक समूह ‘ब्राह्मण नियोग’ ने इसका बहिष्कार किया। 'ब्राह्मण निजोग' और ‘बड़ू निजोग’ के बीच विभिन्न अनुष्ठानों को लेकर मतभेद थे, जिसके परिणामस्वरूप सोमवार शाम से गतिरोध बना हुआ है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सूचना एवं प्रसारण (आई एंड बी) मंत्रालय के एक पूर्व उप सचिव और प्रसार भारती के छह पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला लोकपाल ने उसे भेजा था। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में मंत्रालय के उप सचिव के अलावा, प्रसार भारती के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक (इंजीनियरिंग) और एक अतिरिक्त महानिदेशक (इंजीनियरिंग-मुख्यालय), दूरदर्शन केंद्र-भुवनेश्वर के दो सहायक अभियंताओं और डीडी न्यूज-दिल्ली के दो सहायक अभियंताओं को भी संदिग्धों के रूप में सूचीबद्ध किया है।
लोकपाल के निर्देशानुसार, सीबीआई ने अधिकारियों के नाम या उनके खिलाफ आरोपों का खुलासा नहीं किया है। पिछले वर्ष की गई एक शिकायत के बाद लोकपाल ने 20 दिसंबर 2024 के आदेश के जरिए सीबीआई को जांच करने को कहा था। अधिकारियों ने बताया कि लोकपाल ने सीबीआई को लोकपाल नियमों के अनुरूप शिकायतकर्ता और प्रतिवादी लोक सेवकों (संदिग्धों) की पहचान गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया है। सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैय ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार की 'सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट' (जिसे आमतौर पर 'जाति जनगणना' के नाम से जाना जाता है) को 16 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल में पेश नहीं किया जाएगा। अब इसे अगले हफ्ते पेश किए जाने की संभावना है। सिद्धारमैया ने कहा कि मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद और सभी की राय पर विचार करने के बाद सरकार अगला कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, हमने इसे कल (16 जनवरी) पेश करने की योजना बनाई थी। लेकिन अब हम इसे अगले हफ्ते अगली बैठक में रखेंगे।
भारत के दो स्टार्टअप ने लॉन्च किए अपने उपग्रह
भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हो गई है। पहली बार दो निजी स्टार्टअप कंपनियों ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अपने उपग्रह लॉन्च किए हैं। ये उपग्रह दो भारतीय स्टार्टअप कंपनियों पिक्सेल और दिगंतारा ने लॉन्च किए हैं, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष पिंडों की निगरानी करेंगे।
बंगलुरू स्थित स्पेस-टेक कंपनी पिक्सल ने फायरफ्लाई नामक भारत के पहले प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलशन को लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। इस कॉन्स्टेलशन के पहले तीन सैटेलाइट को कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर-12 राइडशेयर मिशन पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। पिक्सेल भारत की पहली निजी कंपनी बन गई, जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है। कंपनी 150 से अधिक बैंड में पृथ्वी का अवलोकन करने की क्षमता रखती है। यह एक ऐसी तकनीक है, जो कृषि और रक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में उपयोगी है।
दिगंतारा एयरोस्पेस ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक उपग्रह- स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग (एससीओटी) के प्रक्षेपण की घोषणा की है, जो सुरक्षित अंतरिक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली 5 सेमी जितनी छोटी वस्तुओं की निगरानी करेगा।
पश्चिम बंगाल के 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द किए के जाने मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का हवाला देते हुए राज्य में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ वैधता और हजारों लोगों की आजीविका से जुड़े इस मामले पर सुनवाई कर रही है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान दुष्यंत दवे, मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, विकास सिंह और मेनका गुरुस्वामी जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि हाईकोर्ट के व्यापक निर्णय ने उन लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव डाला है, जो भर्ती घोटाले से बेदाग थे। उन्होंने एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया, जो सही तरीके से नियुक्त किए गए लोगों के अधिकारों और आजीविका की रक्षा करता है। हाईकोर्ट ने पहले ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ और अनुचित रैंक असाइनमेंट सहित विभिन्न विसंगतियों के कारण इन नियुक्तियों को अमान्य कर दिया था।
