यौन उत्पीड़न मामला: एनसीपीसीआर का यूपी सरकार को निर्देश, सजा में कमी के खिलाफ हाई कोर्ट में दोबारा करें अपील 

पत्र में कहा गया है कि आयोग ने देखा है कि वर्तमान मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणियों को 10 साल से सात साल तक की सजा का निर्धारण पोक्सो अधिनियम, 2012 की भावना के अनुसार नहीं लगता है। 

इसमें कहा गया है कि आयोग मानता है कि सजा में कमी इस मामले में पीड़ित को दिए गए न्याय के प्रतिकूल है। आयोग को लगता है कि इस मामले में फैसले के खिलाफ राज्य द्वारा तत्काल अपील दायर करने के लिए जरूरी उठाए जाने चाहिए। आयोग ने मुख्य सचिव से नाबालिग का ब्योरा देने का भी अनुरोध किया है ताकि वह बच्चे को कानूनी सहायता जैसी मदद मुहैया करा सके।