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Update: त्रिपुरा में NIA का छापा, दस्तावेज फर्जीवाड़े की जांच; KCR और हरीश राव को राहत, अदालत ने बढ़ाई सुरक्षा
Wed, 12 Nov 2025 03:13 PM IST
लव गौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: लव गौर
Updated Wed, 12 Nov 2025 03:13 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले में कई जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई दस्तावेज फर्जीवाड़े से जुड़ी जांच के तहत की गई। पुलिस के अनुसार, एनआईए की अहमदाबाद शाखा ने पहले ही त्रिपुरा पुलिस को इस अभियान की जानकारी दी थी। छापे भगीयापुर निवासी परितोष शिल और कुमारघाट के निडेवी इलाके की रानु पाल के ठिकानों पर हुए। परितोष शिल ने बताया कि एनआईए की टीम सुबह करीब चार बजे उसके घर पहुंची, दस्तावेजों की जांच की और मोबाइल व पासबुक जब्त कर ली। परितोष शिल को 20 नवंबर को अहमदाबाद स्थित एनआईए कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है।
दिल्ली में आज से भारत-नेपाल के बीच वार्षिक सीमा वार्ता
भारत और नेपाल के सुरक्षा बलों के प्रमुख बुधवार से राष्ट्रीय राजधानी में अपनी वार्षिक सीमा वार्ता करेंगे। इस दौरान सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने और रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा करने संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा होगी। काठमांडो में सितंबर में हुए जेन- जी प्रदर्शनों के बाद यह पहली उच्च-स्तरीय बैठक होगी, जिसमें सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के अधिकारी हिस्सा लेंगे। दोनों बलों के बीच ऐसी पिछली बैठक नवंबर 2024 में काठमांडो में हुई थी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 9वीं वार्षिक समन्वय बैठक 12-14 नवंबर के बीच आयोजित की जाएगी।
भारतीय पक्ष का नेतृत्व एसएसबी महानिदेशक संजय सिंघल करेंगे, जबकि नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एपीएफ महानिरीक्षक राजू आर्यल करेंगे। एसएसबी ने कहा, चर्चा में सीमा पार अपराधों की संयुक्त रोकथाम के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने, वास्तविक समय (रियल टाइम) में सूचना साझा करने के लिए तेज और अधिक कुशल चैनल स्थापित करने पर विशेष जोर दिए जाने की उम्मीद है। एसएसबी नेपाल से लगती 1,751 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा की सुरक्षा करता है। गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यरत यह बल 699 किमी लंबी भारत-भूटान सीमा की भी सुरक्षा करता है।
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पश्चिम बंगाल: अब तक 6.56 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित
पश्चिम बंगाल में SIR के तहत मंगलवार तक 6.56 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि 4 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआत के बाद से पश्चिम बंगाल में बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा 6.56 करोड़ से ज़्यादा गणना फ़ॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। गणना प्रक्रिया के लिए 294 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात कुल 80,681 बीएलओ, फॉर्म वितरित करने के लिए राज्य भर में मतदाताओं के घरों का दौरा कर रहे हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, "मंगलवार रात 8 बजे तक राज्य में 6.56 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। यह वितरित किए जाने वाले कुल फॉर्म का 85.71 प्रतिशत है।" उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी तरह से कवरेज हासिल करने के लिए सभी जिलों में फॉर्म वितरण प्रक्रिया की निगरानी जारी है। प्रत्येक मतदाता को दो प्रतिया मिलेंगी – एक मुहर लगी पावती के साथ रखने के लिए और दूसरी चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के लिए।
पश्चिम बंगाल में एसआईआर 23 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है। राज्य में पिछली एसआईआर 2002 में आयोजित की गई थी। घर-घर जाकर गणना करने की यह एक महीने की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक जारी रहेगी और मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दर्ज की जा सकती हैं। नोटिस जारी किए जाएंगे और 9 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच सुनवाई और सत्यापन होगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।
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दिल्ली में आज से भारत-नेपाल के बीच वार्षिक सीमा वार्ता
भारत और नेपाल के सुरक्षा बलों के प्रमुख बुधवार से राष्ट्रीय राजधानी में अपनी वार्षिक सीमा वार्ता करेंगे। इस दौरान सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने और रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा करने संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा होगी। काठमांडो में सितंबर में हुए जेन- जी प्रदर्शनों के बाद यह पहली उच्च-स्तरीय बैठक होगी, जिसमें सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के अधिकारी हिस्सा लेंगे। दोनों बलों के बीच ऐसी पिछली बैठक नवंबर 2024 में काठमांडो में हुई थी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 9वीं वार्षिक समन्वय बैठक 12-14 नवंबर के बीच आयोजित की जाएगी।
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भारतीय पक्ष का नेतृत्व एसएसबी महानिदेशक संजय सिंघल करेंगे, जबकि नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एपीएफ महानिरीक्षक राजू आर्यल करेंगे। एसएसबी ने कहा, चर्चा में सीमा पार अपराधों की संयुक्त रोकथाम के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने, वास्तविक समय (रियल टाइम) में सूचना साझा करने के लिए तेज और अधिक कुशल चैनल स्थापित करने पर विशेष जोर दिए जाने की उम्मीद है। एसएसबी नेपाल से लगती 1,751 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा की सुरक्षा करता है। गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यरत यह बल 699 किमी लंबी भारत-भूटान सीमा की भी सुरक्षा करता है।
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पश्चिम बंगाल: अब तक 6.56 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित
पश्चिम बंगाल में SIR के तहत मंगलवार तक 6.56 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि 4 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआत के बाद से पश्चिम बंगाल में बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा 6.56 करोड़ से ज़्यादा गणना फ़ॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। गणना प्रक्रिया के लिए 294 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात कुल 80,681 बीएलओ, फॉर्म वितरित करने के लिए राज्य भर में मतदाताओं के घरों का दौरा कर रहे हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, "मंगलवार रात 8 बजे तक राज्य में 6.56 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। यह वितरित किए जाने वाले कुल फॉर्म का 85.71 प्रतिशत है।" उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी तरह से कवरेज हासिल करने के लिए सभी जिलों में फॉर्म वितरण प्रक्रिया की निगरानी जारी है। प्रत्येक मतदाता को दो प्रतिया मिलेंगी – एक मुहर लगी पावती के साथ रखने के लिए और दूसरी चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के लिए।
पश्चिम बंगाल में एसआईआर 23 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है। राज्य में पिछली एसआईआर 2002 में आयोजित की गई थी। घर-घर जाकर गणना करने की यह एक महीने की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक जारी रहेगी और मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दर्ज की जा सकती हैं। नोटिस जारी किए जाएंगे और 9 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच सुनवाई और सत्यापन होगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।
कमल हासन की पार्टी ने चुनाव चिन्ह को लेकर आयोग से संपर्क किया
अभिनेता-राजनेता कमल हासन के नेतृत्व वाली मक्कल निधि मैयम दल ने 2026 के तमिलनाडु चुनावों के लिए 10 प्रतीकों की पसंदीदा सूची में से एक समान चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क किया है। पार्टी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मक्कल निधि मैयम (एमएनएम) के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के कार्यालय में आवेदन जमा किया।
बयान में कहा गया है, "मक्कल निधि मैयम ने चुनाव आयोग से आगामी 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अपने उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतीकों की पसंदीदा सूची में से एक समान चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अनुरोध किया है।"
एमएनएम तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके की सहयोगी है। 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने पार्टी को 'बैटरी टॉर्च' चुनाव चिन्ह आवंटित किया था।
पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मक्कल निधि मैयम (एमएनएम) के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के कार्यालय में आवेदन जमा किया।
बयान में कहा गया है, "मक्कल निधि मैयम ने चुनाव आयोग से आगामी 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अपने उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतीकों की पसंदीदा सूची में से एक समान चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अनुरोध किया है।"
एमएनएम तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके की सहयोगी है। 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने पार्टी को 'बैटरी टॉर्च' चुनाव चिन्ह आवंटित किया था।
सीएम ममता ने कोलकाता फिल्म महोत्सव स्थल का किया औचक निरीक्षण
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार शाम 31वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्थल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साल्ट्स लेक स्थित स्वास्थ्य भवन से महोत्सव के मुख्य स्थल नंदन पहुंचीं बनर्जी ने KIFF के अध्यक्ष गौतम घोष और आयोजन समिति के अन्य सदस्यों से मुलाकात की।
उन्होंने महोत्सव में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों और प्रतिनिधियों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। महोत्सव स्थल से निकलते समय उन्होंने पत्रकारों से कहा, "मैं यहां एक औचक निरीक्षण पर आई थी। हमने खूब बातचीत की। व्यस्त कार्यक्रमों के कारण, हम एक-दूसरे से मिल नहीं पाए। हमने अपने 'अड्डा' सत्र में कुछ किस्से भी साझा किए।"
बनर्जी 6 नवंबर को केआईएफएफ के उद्घाटन समारोह में मौजूद थीं। यह महोत्सव, जिसमें 39 देशों की 215 फिल्में दिखाई जाएंगी, जो कि 13 नवंबर को समाप्त होगा।
उन्होंने महोत्सव में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों और प्रतिनिधियों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। महोत्सव स्थल से निकलते समय उन्होंने पत्रकारों से कहा, "मैं यहां एक औचक निरीक्षण पर आई थी। हमने खूब बातचीत की। व्यस्त कार्यक्रमों के कारण, हम एक-दूसरे से मिल नहीं पाए। हमने अपने 'अड्डा' सत्र में कुछ किस्से भी साझा किए।"
बनर्जी 6 नवंबर को केआईएफएफ के उद्घाटन समारोह में मौजूद थीं। यह महोत्सव, जिसमें 39 देशों की 215 फिल्में दिखाई जाएंगी, जो कि 13 नवंबर को समाप्त होगा।
केसीआर और हरीश राव को राहत, अदालत ने बढ़ाई सुरक्षा
तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव को बड़ी राहत दी। अदालत ने कलेश्वरम परियोजना में अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट पर राज्य सरकार को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के आदेश को जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। केसीआर, हरीश राव, पूर्व मुख्य सचिव शैलेंद्र कुमार जोशी और आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल ने इस रिपोर्ट को चुनौती दी थी। यह रिपोर्ट सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश पीसी घोष की अध्यक्षता वाले आयोग ने तैयार की थी। आयोग ने कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में अनियमितताओं के लिए केसीआर और हरीश राव को जिम्मेदार ठहराया था। राज्य सरकार ने रिपोर्ट को विधानसभा में रखकर सीबीआई जांच की घोषणा की थी।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव को बड़ी राहत दी। अदालत ने कलेश्वरम परियोजना में अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट पर राज्य सरकार को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के आदेश को जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। केसीआर, हरीश राव, पूर्व मुख्य सचिव शैलेंद्र कुमार जोशी और आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल ने इस रिपोर्ट को चुनौती दी थी। यह रिपोर्ट सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश पीसी घोष की अध्यक्षता वाले आयोग ने तैयार की थी। आयोग ने कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में अनियमितताओं के लिए केसीआर और हरीश राव को जिम्मेदार ठहराया था। राज्य सरकार ने रिपोर्ट को विधानसभा में रखकर सीबीआई जांच की घोषणा की थी।
चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़: कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी आरसीबी मार्केटिंग हेड को शहर से बाहर जाने की इजाजत
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बंगलूरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में रॉयल चैलेंजर्स बंगलूर (आरसीबी) के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसले को यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी है। अब वह शहर से बाहर जा सकेंगे। सोसले स्टेडियम भगदड़ मामले के आरोपियों में से एक है। उन्हें 6 जून को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें छह दिन बाद रिहा कर दिया गया था, लेकिन जमानत की शर्तों के तहत उन्हें बंगलूरू छोड़ने से मना किया गया था।
सोसाले ने अपने पेशे जुड़े दायित्वों का हवाला देते हुए जमानत की शर्त में संशोधन की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।अदालत ने रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद पाया कि सोसले की भूमिका के लिए भारत के भीतर लगातार यात्रा करना जरूरी था। सोसले ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह यात्रा से पहले और लौटने के बाद जांच अधिकारी को अपनी सभी गतिविधियों के बारे में सूचित करेंगे।
इस पर अदालत ने कहा,आवेदन स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता के शहर छोड़ने और लौटने के बाद जांच अधिकारी को सूचित करने की शर्त पर यह राहत दी जाती है। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि पासपोर्ट जमा करने की शर्त बनी रहेगी, यानी सोसले देश से बाहर विदेश की यात्रा पर नहीं जा पाएंगे।
सोसले की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश जे चौटा ने बताया कि सह-अभियुक्तों पर लगाए गए इसी तरह के प्रतिबंधों में मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ की अलग-अलग याचिकाओं में पहले ही ढील दी जा चुकी है। यह भगदड़ चार जून की शाम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हुई। यहां बड़ी संख्या में लोग आरसीबी टीम की आईपीएल जीत के जश्न में शामिल होने के लिए उमड़े थे। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बंगलूरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में रॉयल चैलेंजर्स बंगलूर (आरसीबी) के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसले को यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी है। अब वह शहर से बाहर जा सकेंगे। सोसले स्टेडियम भगदड़ मामले के आरोपियों में से एक है। उन्हें 6 जून को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें छह दिन बाद रिहा कर दिया गया था, लेकिन जमानत की शर्तों के तहत उन्हें बंगलूरू छोड़ने से मना किया गया था।
सोसाले ने अपने पेशे जुड़े दायित्वों का हवाला देते हुए जमानत की शर्त में संशोधन की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।अदालत ने रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद पाया कि सोसले की भूमिका के लिए भारत के भीतर लगातार यात्रा करना जरूरी था। सोसले ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह यात्रा से पहले और लौटने के बाद जांच अधिकारी को अपनी सभी गतिविधियों के बारे में सूचित करेंगे।
इस पर अदालत ने कहा,आवेदन स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता के शहर छोड़ने और लौटने के बाद जांच अधिकारी को सूचित करने की शर्त पर यह राहत दी जाती है। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि पासपोर्ट जमा करने की शर्त बनी रहेगी, यानी सोसले देश से बाहर विदेश की यात्रा पर नहीं जा पाएंगे।
सोसले की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश जे चौटा ने बताया कि सह-अभियुक्तों पर लगाए गए इसी तरह के प्रतिबंधों में मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ की अलग-अलग याचिकाओं में पहले ही ढील दी जा चुकी है। यह भगदड़ चार जून की शाम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हुई। यहां बड़ी संख्या में लोग आरसीबी टीम की आईपीएल जीत के जश्न में शामिल होने के लिए उमड़े थे। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे।
एनआईए का पांच राज्यों में 10 ठिकानों पर छापा
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से जुड़े अलकायदा गुजरात आतंकी साजिश मामले में पांच राज्यों में दस ठिकानों पर छापा मारा। एजेंसी ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा और गुजरात में संदिग्धों और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर एक साथ कार्रवाई की।
एनआईए ने तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। जब्त की गई सामग्री को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मामला मूल रूप से एनआईए की ओर से जून 2023 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और विदेशी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।
अब तक की एनआईए की जांच से पता चला कि चार बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद सोजिबमियान, मुन्ना खालिद अंसारी उर्फ मुन्ना खान, अजरुल इस्लाम उर्फ जहांगीर उर्फ आकाश खान और अब्दुल लतीफ उर्फ मोमिनुल अंसारी फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज का उपयोग कर अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर आए थे।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से जुड़े अलकायदा गुजरात आतंकी साजिश मामले में पांच राज्यों में दस ठिकानों पर छापा मारा। एजेंसी ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा और गुजरात में संदिग्धों और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर एक साथ कार्रवाई की।
एनआईए ने तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। जब्त की गई सामग्री को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मामला मूल रूप से एनआईए की ओर से जून 2023 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और विदेशी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।
अब तक की एनआईए की जांच से पता चला कि चार बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद सोजिबमियान, मुन्ना खालिद अंसारी उर्फ मुन्ना खान, अजरुल इस्लाम उर्फ जहांगीर उर्फ आकाश खान और अब्दुल लतीफ उर्फ मोमिनुल अंसारी फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज का उपयोग कर अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर आए थे।
